*कोंकण एक्सप्रेस*
*”सक्षमा” – महिलांविषयक कायदे, जाणीव-जागृती व अंधश्रद्धा निर्मूलनातून महिला सक्षमीकरण*
*राज्य महिला आयोगाचा कोल्हापुरात कार्यक्रम*
*कोल्हापूर*
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने “सक्षमा” – महिलांविषयक कायदे, जाणीव-जागृती व अंधश्रद्धा निर्मूलनातून महिला सक्षमीकरण या क्षमता बांधणी कार्यक्रमाचे आयोजन शुक्रवार, दि. २३ जानेवारी २०२६ रोजी शिवाजी विद्यापीठातील राजर्षी शाहू सभागृह येथे करण्यात आले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा २०१३ (पॉश कायदा) आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा (पीसपीएनडीटी) यांबाबत जनजागृती, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलनातून महिलांचे सक्षमीकरण करणे या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या “सक्षमा” कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर यांच्या हस्ते होणार असून, यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.
या कार्यक्रमात शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न असलेली २७० महाविद्यालये व संस्थांमधील ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’चे (ICC) अध्यक्ष, सदस्य, ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियान समितीचे सदस्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पहिल्या सत्रात नोकरदार महिला व विद्यार्थिनींना सुरक्षा प्रदान करणारा ‘पॉश’ कायदा नेमके काय सांगतो, यावर प्रा. डॉ. भारती पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची रचना, कार्ये, अधिकार आणि तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची पद्धत यांबाबत अनुभवी कायदेतज्ज्ञ साधना खटी संवाद साधतील. तसेच, गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये चाचणीद्वारे लिंगनिदान करणे हा गुन्हा आहे, यावर डॉ. सुनील कुबेर, गीता हसुरकर आणि ॲड. गौरी पाटील संबोधित करतील. अंधश्रद्धा निर्मूलनातून महिला सक्षमीकरणासाठी आजच्या काळात वैज्ञानिक दृष्टिकोन का आवश्यक आहे, यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या ॲड. सीमा पाटील आणि नंदिनी जाधव आपले विचार मांडतील.
या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, “महिलांसाठी असलेल्या विविध कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि महिलांविषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य महिला आयोग राज्यस्तरावर विविध उपक्रम राबवत आहे. राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरीसाठी घराबाहेर पडतात, तसेच विद्यार्थिनींची संख्याही लक्षणीय आहे. या सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायदा अस्तित्वात आहे; मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत संस्थात्मक पातळीवर आणि जनसामान्यांमध्ये पुरेशी माहिती नाही. या कायद्यातील कलमे आणि तरतुदी सोप्या भाषेत सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी आम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आयोजित करत आहोत.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “गर्भात असतानाच लिंगनिदान होणे आणि स्त्री-भ्रूणहत्या होणे, अशा घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावेळी मी जिल्हा प्रशासनाला याबाबत कठोर कारवाईचे निर्देश देत असतेच, पण त्यासोबत जनजागृती होणेही तितकेच आवश्यक आहे. भोंदूगिरी, अंधश्रद्धा आणि बुवाबाजी यातून महिलांची व त्यांच्या कुटुंबाची होणारी फसवणूक, तसेच महिलांवर अन्याय करणाऱ्या अनिष्ट प्रथा व रूढींविरोधातील अनेक तक्रारी आयोगाची अध्यक्षा म्हणून काम करताना माझ्यासमोर येतात. महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि समानतेसाठी आयोग कटिबद्ध असून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सहकार्याने आम्ही हा राज्यव्यापी कार्यक्रम करत आहोत. ‘सक्षमा’ हा जाणीव-जागृतीचा कार्यक्रम राजर्षी शाहू महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या कोल्हापुरात आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या सहकार्याने होत आहे, यातून जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणाचे नवे पर्व सुरू होईल,” असा विश्वासही श्रीमती चाकणकर यांनी व्यक्त केला.
