वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आपण तक्रार केली, मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही

*दीपक केसरकर ; खासदार विनायक राऊतांकडे दिशा समिती बैठकीत मागणी…*

*ओरोस,ता.१७:* 

वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आपण तक्रार केली, मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही, अशी नाराजी आमदार दीपक केसरकर यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे दिशा समितीच्या ऑनलाईन बैठकीत केली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास व सनियंत्रण समिती तथा दिशा समितिची सभा सुरु होती. यावेळी कणकवली व सावंतवाडी नगरपालिका आयपीडीएस योजनेतून वगळण्यात आल्याचे वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यानी सांगितले. २०१७ मध्ये हा प्रकल्प सुरु झाला. २०२१ सुरु झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकार दूसरा टप्पा आणत आहे. त्यामुळे पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे. परिणामी या दोन्ही न प ची योजना डिलीट करण्यात आल्याचे पाटील यानी सांगताच आ केसरकर ऑनलाईन सभेत सहभागी झाले.
‘मी केसरकर बोलतोय’ असे सांगितल्यावर खासदार राऊत यानी “दीपकभाई बोला, कुठून बोलताय तुम्ही..अरे तुम्ही मुंबईत आहात ना” असे सांगितले. यानंतर आमदार केसरकर यानी ‘वीज वितरणचे अधिकारी खोटे बोलत आहेत. अडिज वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक झाली. या बैठकीत वीज वितरण कंपनीने स्वतःच्या निधितुन हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मग अडिज वर्षानी कार्यकारी अभियंता हे काम रद्द झाल्याचे कसे सांगू शकतात?, असा प्रश्न करीत दिलेला दर परवडत नव्हता तर निविदा का भरली ? असाही प्रश्न केला. जिल्ह्याच्या विकासाचे ७ कोटी मागे गेले, याला हे अधिकारी जबाबदार आहेत. पाटील ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप केला.
तसेच सबंधित व्यक्तिवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. मात्र, यानंतर खा राऊत यानी हा विषय थांबवत दूसरा विषय घेण्यास सांगितले. यामुळे आ केसरकर अधिक चिडले. त्यांनी चालू असलेला विषय थांबवत ‘मी मांडलेल्या विषयाचा निर्णय दिला नाहीत. तुम्ही अध्यक्ष आहात. मी नाराज आहे. मी मांडलेल्या विषयाची किमान नोंद घ्या. हा राजकीय आरोप नाही’, असे सांगितले. त्यावर खा राऊत यानी, तुमचा विषय इतिवृत्तात नोंद झाला आहे, असे सांगितले. तरीही आ केसरकर यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री बैठकीनंतर अडिज वर्षात वीज वितरणने काय कार्यवाही केली, याची चौकशी झाली पाहिजे. अधिकारी दोषी असल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. सावंतवाडी नगरपालिका असल्याने माझी ही भूमिका नसून जिल्ह्याच्या विकासाचा निधी परत पाठी जाता नये, असे मला वाटते, असे सांगितले.