*कोंकण एक्सप्रेस*
*५ डिसेंबरच्या शाळा आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे वेतन कापले जाणार नाही – मंत्री पंकज भोयर*
*मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाने मुख्यमंत्रांकडे केली होती मागणी.*
*कासार्डे प्रतिनिधी ;- संजय भोसले.*
५ डिसेंबरच्या शाळा आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे वेतन कापले जाईल असे फर्मान शिक्षण संचालकांनी काढले होते. त्या आदेशाचा जाहीर निषेध शिक्षक चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते, तळेरे गावचे सुपुत्र डॉ विशाल कडणे यांनी करून त्याबाबत शिक्षण खात्याने असे मनमानी आदेश काढू नये असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. या विषयावर बोलताना डॉ कडणे यांनी सांगितले कि, राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना तसेच संस्थाचालक संघटनांनी दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी शाळा बंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनात खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, शासकीय शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा सहभाग होता. आंदोलनाचा उद्देश शैक्षणिक गुणवत्ता टिकविणे आणि अनुदानित शिक्षणाचे संरक्षण करणे हा होता.
मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सर्व संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी शांततामय आंदोलन केले. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(ब) नुसार नागरिकांना शांततेत व शस्त्राशिवाय सभा घेण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १९(१)(अ) व १९(१)(ग) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व व्यवसाय करण्याचा अधिकार संरक्षित आहे. या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत संबंधित संघटनांशी चर्चा करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. शासनाने अनुच्छेद २१अ अंतर्गत मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच, दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीसंबंधी शिक्षण संचालकांनी दिलेला आदेश हा संविधानिक अधिकार व श्रमकायद्यांच्या तत्त्वांना बाधक आहे. कृपया सदर आदेश तातडीने रद्द करून योग्य कार्यवाही करावी अशी आग्रही विनंती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने करण्यात आली होती.
त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी आज सभागृहात निवेदन केले. त्यावर उत्तर देताना आज शिक्षण राज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी सभागृहात सदर वेतन कपात रद्द केली जाईल असे जाहीर केले. तसेच विद्यार्थ्यांचे एक दिवसाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षक एक दिवस अध्यापनाचे अधिक काम करतील असे सांगितले.
