पुनर्रचित हवामान पीक विमा योजनेसाठी मुदतवाढ द्या शेतकरी संघटनेची मागणी

पुनर्रचित हवामान पीक विमा योजनेसाठी मुदतवाढ द्या शेतकरी संघटनेची मागणी

*कोंकण एक्सप्रेस*

*पुनर्रचित हवामान पीक विमा योजनेसाठी मुदतवाढ द्या शेतकरी संघटनेची मागणी*

*सिधुदुर्गनगरी*

जिल्ह्यात सन २०२५-२०२६ करीता पुर्नरचित हवामान आधारित रब्बी हंगामातील फळपिक विमा योजनेकरीता १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर अंतिम मुदत असून ती किमान १० डिसेंबर पर्यंत वाढवून मिळावी तसेच फळ पिक योजनेमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे कुळाने अगर भाडेपटटीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत. परंतु नोंदणीकृत रजिस्टर भाडेकरार असल्यामुळे लाभघेणारे शेतकरी अडचणीत त्यासाठी सातबारावरील खातेदाराचे सह संमतीपत्र गृहित धरुन फळपिक विम्यांचा विमा कंपनीने लाभ दयावा. अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने केली आहे
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसमार्फत शासनाला लक्षवेधी निवेदन सादर केले यावेळी अध्यक्ष शामसुंदर राय प्रणव नाडकर्णी प्रकाशवारंग रामकृष्ण चिचकर संदीप देसाई महेश चव्हान आग्नेल फर्नाडीस अर्जुननाईक उतमनाईक . अमोलसावंत आदीसह उपस्थित होते
या वेळी दिलेल्या निवेदनात चालू वर्षीच्या रब्बी हंगामामधील सन २०२५-२६ मधील फळपिक विम्याकरीता १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत अंतिम मुदत असनू त्यात १० डिसेंबर पर्यंत वाढवून दयावी. तसेच फळ पिक योजनेमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे कुळाने अगर भाडेपटटीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत परंतु (नोंदणीकृत) रजिस्टर भाडेकरार असल्यामुळे यामध्ये बरेच शेतकरी फळपिक विम्याच्या लाभांपासून वंचित राहणार आहे.
त्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातबारावरील एका खातेदारांने दुस-या खातेदाराचे (समक्ष) दिलेले सहसंमतीपत्र गृहित धरुन त्याचा भरलेला विमा कंपनीने रदद करु नये. कारण (शासन निर्णयामध्ये असे म्हटलेले आहे की खातेदारांचे व्यक्तिरिक्त कुळाने अगर भाडेपटटीने शेती करणा-यांसाठी नोंदणीकृत रजिस्टर भाडे कराराची अट आहे.) मग त्या सहहिस्सेदार मधील खातेदाराने दिलेल्या संमती पत्रावर ती नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. नौदणीकृत रजिस्टर करणे हा शेतक-यांना नाहक आर्थिक भूदंड असून हे शेतक-यांच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्या व्यक्तिरिक्त आता व या पुढील सहसंमती पत्रांवरच शेतक-यांचा विमा भरुन घ्यावा. व त्या सहसंमतीवर भरलेला विमा जेणेकरुन रिजेक्ट करु नये. अशी आम्हां सर्व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शेतक-यांची विमा कंपनीकडे व शासनाकडे मागणी केली आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!