हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि मुलींचे हक्क

*कोंकण एक्सप्रेस*

*हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि मुलींचे हक्क*

*पूर्वी भारतात मुलींना मालमत्तेचा हक्क फारसा दिला जात नव्हता. पण काळ बदलला, महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी आवाज उठवला आणि त्यामुळे कायद्यातही मोठे बदल झाले*

*भारतीय संविधानाने महिलांना समानतेचा हक्क दिला आणि 1956 मध्ये “हिंदू उत्तराधिकार कायदा” (Hindu Succession Act) लागू झाला. या कायद्यामुळे हिंदू समाजात स्त्रियांना मालमत्तेवर समान हक्क मिळाले*

*मालमत्ता कोणाला मिळते?*

जर एखाद्या व्यक्तीने वसीयत (will) केली नाही आणि ती व्यक्ती मरण पावली, तर तिची मालमत्ता कायद्यानुसार वाटली जाते.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई, मुलगा आणि मुलगी — या तिघांनाही समान हिस्सा मिळतो.

जर मुलगा किंवा मुलगी आधीच मरण पावले असतील, तर त्यांचा हिस्सा त्यांच्या मुलांना (नात, नातू) मिळतो.

काही वेळा आजोबा, आजी यांनाही वारस म्हणून हिस्सा मिळू शकतो

संयुक्त कुटुंब आणि सहदायिक हक्क

हिंदू समाजात संयुक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family – HUF) ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे.

या कुटुंबात दोन प्रकारचे सदस्य असतात –

1. सहदायिक (Coparceners) – ज्यांना जन्मानेच वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क असतो.

2. सदस्य (Members) – जे लग्नानंतर कुटुंबात येतात (उदा. पत्नी).

पूर्वी फक्त मुलांनाच सहदायिक हक्क होता.
पण 2005 च्या दुरुस्तीमुळे मुलींनाही जन्मापासूनच सहदायिक हक्क मिळाला.
म्हणजेच आता मुलगी आणि मुलगा दोघेही वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान हक्कदार आहेत.

लग्नानंतर मुलीचा हक्क

अनेकांना वाटतं की मुलगी लग्नानंतर माहेरच्या मालमत्तेवरचा हक्क गमावते —
पण हे चुकीचं आहे.

मुलगी लग्नानंतरही आपल्या माहेरच्या कुटुंबात सहदायिक राहते.
ती ज्या कुटुंबात लग्नानंतर जाते, तिथे तिला सदस्य म्हणून स्थान मिळतं.

जर मुलगी मरण पावली, तर तिचा मालमत्तेतील हिस्सा तिच्या पती, मुलं किंवा पालकांना मिळतो.

मुलीच्या नावावरची मालमत्ता

संयुक्त कुटुंबातील मालमत्ता विभागली गेल्यानंतर, मुलीला मिळालेला हिस्सा तिची स्वतःची वैयक्तिक मालमत्ता बनतो.
या मालमत्तेवर तिचा पूर्ण अधिकार असतो –
ती ती विकू शकते, ठेवू शकते किंवा वसीयत करून कोणाला द्यायची ते ठरवू शकते.

जर तिने वसीयत केली नाही आणि ती मरण पावली, तर तिचा हिस्सा तिच्या कायदेशीर वारसांना मिळतो.

महिलांच्या सशक्तीकरणाचा पाया

या कायद्यामुळे महिलांना फक्त मालमत्तेवरचा हक्क नाही, तर स्वावलंबन आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं.
आज प्रत्येक मुलगी तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर तितकाच हक्क सांगू शकते जितका मुलाला आहे.

हा बदल भारतातील समाजात स्त्री-पुरुष समानतेकडे एक मोठं पाऊल आहे