*कोंकण एक्सप्रेस*
*खरेदीखताने घर नावावर करताना आकारले जाणारे शुल्क नियमबाह्य नाही*
*वेंगुर्ला ः प्रथमेश गुरव*
वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांनी खरेदीखताने घेतलेली घरे नगरपरिषद दप्तरी नावे करताना खरेदीखत रक्कमेच्या १ टक्का हस्तांतरण फी घेतली जाते. ती बेकायदेशीर असून हा ठरावा रद्द करावा यासाठी अर्जदार नरेंद्र गवंडे आणि प्रेसिडेंट, क्रेडाई सिधुदुर्ग यांनी सन २०२३ साली जिल्हा न्यायालयात वेंगुर्ला मुख्याधिकारी व प्रशासक यांच्या विरूद्ध प्रकरण दाखल केले होते. दरम्यान, २२ मे रोजी अर्जदार यांचे प्रकरण जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी फेटाळले आहे. मुख्याधिकारी व प्रशासक यांच्यावतीने अॅड.श्याम गोडकर यांनी काम पाहिले.
अर्जदार अर्जदार नरेंद्र गवंडे आणि प्रेसिडेंट, क्रेडाई सिधुदुर्ग यांनी मालमत्ता हस्तांतरण सूचना व हस्तांतरणाची मालमत्ता कर रजिस्टरला नोंद करतेवेळी वेंगुर्ला नगरपरिषदेद्वारे आकारले जाणा-या एक टक्का शुल्काबाबत ठराव रद्द करावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात दि.२८ मे २०२३ रोजी प्रकरण दाखल केले होते. याबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी मुख्याधिकारी व प्रशासकीय यांना कळविले होते. त्यानुसार मुख्याधिकारी व प्रशासक यांच्यावतीने अॅड.श्याम गोडकर यांनी बाजू मांडली. अर्जदार नरेंद्र गवंडे यांच्यासोबत जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायीकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात अर्ज दाखल करून अर्जदार म्हणून सहभागी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार त्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले.
याप्रकरणी वेंगुर्ला नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ३०२ दि.२८/०२/२००१ व सुधारीत ठराव क्रमांक २८१, दि. २६/०२/२०१८ हे दोन्ही वेंगुर्ला शहरातील नागरिकांचे हित व शासकीय निदेश यांचेनुसार पारीत केलेले असून तो योग्य व कायदेशीर आहेत. अर्जदार यांना त्यासंदर्भात न्यायालयात कायद्याने दाद मागता येणार नाही आणि त्यासंदर्भात नगरपरिषद अधिनियमातील कलम ३०८ अन्वये नगरपरिषदेच्या ठरावाची अंमलबजावणी तहकूब अगर रद्द करण्यासाठी अर्जदार यांना अर्ज दाखल करण्याचा कायद्याने अधिकार नाही असा युक्तीवाद करून अॅड.श्याम गोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेऊन हा निवाडा सुनावणीच्यावेळी दाखल केला. त्यानुसार नगरपरिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार एक टक्का दराने आकरले जाणारे शुल्क हे योग्य असून स्थायी समितीच्या शिफारसीसह नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले असून सर्वसाधारण सभा ही सार्वभौम असते. संबंधित हस्तांतरण फी ही नियमबाह्य नसून ती योग्य आहे व अन्य बाबींवर युक्तीवाद केला. वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्यावतीने अॅड.श्याम गोडकर यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य मानून दोन्ही अर्जदार यांचा अर्ज फेटाळण्यात आले. या न्याय निर्णयाकडे वेंगुर्ल्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते.
