*कोंकण एक्सप्रेस*
*पं.स. च्या. तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई*
*शिरगांव : संतोष साळसकर*
माहितीच्या अधिकारात मागविलेली माहिती वेळेत न दिल्याबद्दल व प्राप्त अर्जावर योग्य कार्यवाही न केल्याबद्दल देवगड पंचायत समितीच्या तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी मेघा मारुती राणे व वैशाली मेस्त्री यांच्यावर कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २० (१) अन्वये प्रत्येकी दोन हजार रुपयाची दंडात्मक कारवाई केली आहे. याबाबत मूळ साळशी-बौद्धवाडी येथील व सध्या मुंबई येथे वास्तव्यास असलेल्या संघमित्रा विश्वनाथ साळसकर पानी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती
श्रीमती साळसकर यांनी त्याच्या साळशी बौद्धवाडी गावातील सुलभ शौचालय लाभाविषयी तपशीलवार माहिती तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा देवगड पंचायत समितीच्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी मेघा राणे तसेच प. स. च्या पाणी व स्वच्छता विभाग गटसमन्वयक वैशाली मेस्त्री यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. मात्र श्रीमती साळसकर यांना माहिती अधिकारात माहिती वेळेत न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी करताना आयुक्तांनी देवगड प. स. च्या दोन्ही जनमाहिती अधिकाऱ्याना या प्रकरणी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यानी केलेला खुलासा आयुक्तांनी अमान्य केला. श्रीमती साळसकर याचा माहिती अर्ज साळशी ग्रामपंचायतीशी संबंधित होता. त्यांना तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यानी का कळविले नाही, असा सवाल आयुक्तानी उपस्थित करीत जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी श्रीमती साळसकर यांच्या अर्जावर योग्य ती कार्यवाही न केल्यामुळे त्यांना माहिती प्राप्त होण्यास विलंब झाला. तत्कालीन अधिकाऱ्याऱ्यांचा खुलासा अमान्य करत असल्याचे आयुक्तांनी आदेशाद्वारे स्पष्ट केले. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २० (१) अन्वये जनमाहिती अधिकारी राणे व मेस्त्री यांना प्रत्येकी दोन हजाराची दंडात्मक कारवाई करून ही रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून एका मासिक हप्त्यात वसूल करून त्याबाबतचा कार्यवाही पूर्तता अहवाल देवगड प. स. गटविकास अधिकाऱ्यांनी आयोगास सादर करावा, असे आदेश १७ फेब्रुवारी २०२५ च्या सुनावणीत आयुक्त चन्ने यांनी दिले.
