*खंडेलवाल समितीने केलेले ऑडीट चुकीचे असल्याचा ठेकेदाराचा दावा*

*कोंकण एक्सप्रेस*

*खंडेलवाल समितीने केलेले ऑडीट चुकीचे असल्याचा ठेकेदाराचा दावा*

*देवगड-जामसंडे न. पं. सभेत मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली माहिती*

*प्रशांत वाडेकर, देवगड*

देवगड-जामसंडे नगरपंचायतीचा महत्वकांक्षी असलेला २४० घरांचा प्रकल्प पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेमधून सुरु आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या झालेल्या कामाचे म्हाडाच्या एस. के. खंडेलवाल समितीने केलेल्या ऑडिटमध्ये निकृष्ट कामाबाबत ताशेरे ओढले आहेत. मात्र संबंधित ठेकेदाराने हे ऑडीट चुकीचे केलेले असून नव्याने ऑडीट करण्यात यावे, अशा मागणीचे पत्र ठेकेदाराने नगरपंचायतीला दिले असल्याची माहिती मुख्याधिकारी सुरज कांबळे यांनी न. पं. च्या सभेत दिली. तसेच ज्या ‘ए’ विंग बाबत तक्रारी आहेत ते काम थांबवून अन्य विंगचे काम सुरु करावे अशी मागणी नगरसेविका तन्वी चांदोसकर यांनी केली.
देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची मंगळवारी सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा श्रीमती साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर उपनगराध्यक्षा सौ. मिताली सावंत, बांधकाम सभापती शरद टूकरूल, पाणी पुरवठा सभापती अॅड. प्रणाली माने, मुख्याधिकारी सुरज कांबळे उपस्थित होते. तर सभेला विरोधी नगरसेवक नितीन बांदेकर, तेजस मामघाडी, सत्ताधारी नगरसेवक निवृत्ती उर्फ बुवा तारी, संतोष तारी, रोहन खेडेकर, व्ही. सी. खडपकर, नगरसेविका तन्वी चांदोसकर, मनीषा जामसंडेकर, ऋचाली पाटकर आदी उपस्थित होते.
पोल का झोल मधील पोलांवर अजून बल्ब नाहीत
चार वर्षापूर्वी पोल का झोल प्रकरण नगरपंचायत मध्ये गाजले होते. आजही काही प्रभागांमध्ये नुसते पोल उभे केलेले आहे. त्या पोलांवर सोलर लाईट बसविण्यात यावी अशी मागणी नगरसेवक बुवा तारी यांनी केली. नगर पंचायतीच्या हद्दीत सोलर एलईडी लाईट बसविण्याच्या मुद्द्यावर श्री. तारी तसेच पाणी पुरवठा सभापती प्रणाली माने यांनी लक्ष वेधले.
२०२२ पासून आमची विकासकामे घेतली नाहीत
नगरपंचायतीमध्ये सर्व नगरसेवकांच्या प्रभागामध्ये कामे होत आहेत. मात्र सप्टेंबर २०२२ पासून प्रभाग १२ मध्ये सुचविलेल्या कामांपैकी एकही काम घेतले गेलेले नाही. आम्ही कामे सुचविलेली नाहीत असे होता कामा नये. आमच्या विरोधकांच्या कामांचा प्रशासनाने विचार करावा, अशी मागणी विरोधी नगरसेवक नितीन बांदेकर यांनी केली. नगरपंचायतीच्या मालमत्ताच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सिस्टीम उभारणे, न. पं. मालकीच्या प्रशासकीय इमारतींवर सोलर सिस्टीम उभारणे, न. पं. कार्यालयात उच्च क्षमतेचा इन्व्हटर किंवा जनरेटर खरेदी करणे याबाबत ठराव घेण्यात आले.