केंद्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच एलईडी मासेमारीवर कारवाई नाही

*अमित सामंत ; मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप…*

*मालवण ः प्रतिनिधी*

एलईडी मासेमारीस बंदी असतानाही केंद्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच कारवाई होत नसून यामुळेच वाद निर्माण होत आहे. एलईडीसह अनधिकृतरीत्या होणार्‍या पर्ससीनच्या मासेमारीवर मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून कारवाई होत नसल्याने मत्स्यव्यवसायच्या अधिकार्‍यांची भूमिका संशयास्पद आहे. हे अधिकारी दबावाखाली वावरत असून पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा ते विचार करत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
दरम्यान पारंपरिक मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांचा मालवण दौरा लवकरच आयोजित करण्यात येईल असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
भरड येथील मीरा कान्हा रसोई येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी व्हिक्टर डांटस, तालुकाध्यक्ष डॉ. विश्‍वास साठे, आगोस्तीन डिसोझा, काका कुडाळकर, भास्कर परब, नझीर शेख, शिवाजीराव घोगळे, उत्तम सराफदार, बाबू डायस, सुजन खोबरेकर, सलिम खान, अँथोनी फर्नांडिस, सदाफ खटखटे, रेजिना डिसोझा, सारीका डायस, प्रमोद कांडरकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
पारंपरिक मच्छीमारांनी सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर छेडलेल्या साखळी उपोषणास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर मत्स्यव्यवसायच्या अधिकार्‍यांची भेट घेत चर्चा केली.
यावेळी श्री. सामंत म्हणाले, देशात एलईडी मासेमारीला पूर्णतः बंदी असताना त्यावर कारवाईस मत्स्यव्यवसाय विभागास कोणी अडविले आहे? ज्यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन होत आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पारंपरिक मच्छीमारांनी साखळी उपोषण छेडल्यानंतर आचर्‍यातील पर्ससीनच्या ट्रॉलरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मच्छीमारांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याचे पत्र मत्स्य आयुक्तांना देण्यास काहीही हरकत नाही. मात्र अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करणार्‍या मत्स्यव्यवसायच्या अधिकार्‍यांची भूमिका संशयास्पद आहे. ते दबावाखाली वावरत असून ते पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा विचार करत नसल्याचे दिसून येत आहे.
पर्ससीनच्या अनधिकृत मासेमारीवर कारवाईसाठी अजित पवार यांनीच प्रयत्न केले होते. मात्र त्यानंतर मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून कारवाई झालेली नाही. पारंपरिक मच्छीमारांचे अकरा दिवस साखळी उपोषण सुरू असतानाही येथील मत्स्यव्यवसायच्या अधिकार्‍यांनी वरिष्ठांचे लक्ष वेधून आवश्यक ती कार्यवाही केलेली नाही ही दुर्देवाची बाब आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. अनधिकृतरीत्या होणार्‍या एलईडी, पर्ससीनच्या ट्रॉलर्सवर सुमारे ३५ हून अधिक खलाशी असतात. त्यामुळे कोव्हीडच्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. यासाठी मत्स्यव्यवसायच्या अधिकार्‍यांनी पोलिस, तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करायला हवी. त्यानुसार संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. मत्स्यव्यवसायचे अधिकारी एलईडी, पर्ससीनच्या नौकांवर कारवाईसाठी पोलिसांचे सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगत आहेत. आमचे गृहमंत्री असल्याने याप्रश्‍नी आम्ही त्यांचे लक्ष वेधू असे श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या हद्दीत एलईडीची मासेमारी होत असल्याने केंद्र शासनाकडून यावर कारवाई व्हायला हवी. मात्र याकडे केंद्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. पालकमंत्र्यांच्या आशिर्वादाने रत्नागिरीत एलईडी, पर्ससीनची मासेमारी सुरू असल्याचा विरोधकांकडून होत असलेला आरोप हा चुकीचा आहे. त्यांचे सरकार असताना त्यांनी का कारवाई केली नाही? केंद्र शासनाकडून कडक कारवाई झाली असती तर मच्छीमारांमध्ये वाद निर्माण झाला नसता? केंद्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ही परिस्थिती ओढवली असल्याचा आरोपही श्री. सामंत यांनी यावेळी केला. राज्याच्या अखत्यारित अनधिकृत मासेमारीवर कारवाईसाठी मत्स्यव्यवसाय खात्यास ज्या सुविधांची आवश्यकता आहे त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्या अनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय खात्याने प्रस्ताव द्यावेत असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.