सरकारने मत्स्य व्यवसाय कायदे सुधारून व्याख्या स्पष्ट करावी

*सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्सनेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक सारंग*

*मालवण ः प्रतिनिधी*

मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित कायद्यात असलेल्या त्रुटी, राज्य व केंद्र शासनाच्या मासेमारी कायद्यातील तफावत आणि कायद्यांची योग्यप्रकारे न झालेली अंमलबजावणी यामुळेच आज पारंपारिक मच्छीमार व पर्ससीन धारक मच्छीमार या दोन भावांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या परिभाषेला दोन अर्थ लागत असल्याने भांडणे होत आहेत. या भांडणाचा राजकीय मंडळी फायदा उठवत आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष देऊन मत्स्य व्यवसाय कायदे सुधारून कायद्याच्या व्याख्या सुस्पष्ट कराव्यात, अशी भूमिका सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्सनेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक सारंग यांनी घेतली आहे. एलईडी पर्ससीन मासेमारीच्या विरोधात पारंपारिक मच्छीमारांनी मालवणात आंदोलन छेडल्यामुळे पर्ससीन धारक व पारंपारिक मच्छीमार यांच्याकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्ससीन धारकांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. मालवण राजकोट येथील हॉटेल हायटाईड येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेत अशोक सारंग यांच्यासह जॉन नरोना, सहदेव बापर्डेकर, गोपी तांडेल, रेहान शेख, अमित गावकर, मुजफ्फर मुजावर, ओंकार खंदारे, गौरव प्रभू, रुजरिओ पिंटो, इलियास होलसेकर, श्रीपाद पाटकर, हनीप मेमन, आबा बापर्डेकर, रिहान मुजावर, प्रवीण कांदळगावकर, कोयंडे, मेमन, पारकर आदी पर्ससीन व्यवसायिक उपस्थित होते. यावेळी अशोक सारंग म्हणाले, पारंपारिक मच्छीमार बांधवांचे आंदोलन गेले सात दिवस सुरू आहे. आमचे भाऊ उपोषणस्थळी होरपळत आहेत हे योग्य नाही. सरकारने यात लक्ष घालून निर्णायक मार्ग काढावा. सर्व प्रकारच्या मासेमारीचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने समिती नेमावी. मासेमारी कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या कायद्यात सुसूत्रता नाही. पर्यावरण विषयक कायदे व मासेमारी कायदे सुसंगत नाहीत. मत्स्य व्यवसायाशी निगडित असणाऱ्या वन विभागाच्या मान्यतेने कायद्यात स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. शासनाने एकाच प्रकारच्या मासेमारीला लक्ष्य करू नये. कोणावरही अन्याय होता नये, या दृष्टीने शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे, कायद्यांची अंमलबजावणीही समान पद्धतीने होणे गरजेचे आहे, मात्र कायदे सुधारण्याची आणि योग्य अंमलबजावणी करण्याची शासनाची मानसिकता दिसत नाही, असेही सारंग म्हणाले. १२ नॉटिकल मैलबाहेरील खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी सुविधा अस्तित्वात नाहीत, त्या करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. परराज्यातून येणाऱ्या हायस्पीड नौका ‘बॉटम फिशिंग’ पद्धतीने मासेमारी करतात. आधुनिक नौकांचा वेग प्रचंड असतो. ९० टक्केपेक्षा जास्त मासेमारी याच नौकांच्या माध्यमातून होते. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात होणाऱ्या या मासेमारीबाबत शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. या नौकांवर कारवाई होण्यासाठी कायद्याची कडक व काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मंत्री अथवा राजकीय व्यक्तींशी लागेबांधे असल्याने परराज्यातील नौकांवर न होणारी कारवाई हा चिंतेचा विषय असून याबाबत शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. हायस्पीड नौकांच्या मालकांना कायद्याची भीती असलीच पाहिजे. अन्य राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात त्यांची राजरोस होणारी घुसखोरी थांबल्यास याठिकाणी होणारी मच्छीमारांमधील भांडणे थांबतील, असेही सारंग यांनी स्पष्ट केले. कायदे सक्षम करताना मत्स्य विभागाचे हातही बळकट करणे गरजेचे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ एक गस्ती नौका असून त्यात वाढ करून आधुनिक पद्धतीची गस्ती नौका शासनाने उपलब्ध करून द्यावी. अंमलबजावणी कक्ष सर्व यंत्रणेसह कार्यान्वित करावा. बंदरे विकसित करून त्याठिकाणी सुविधा निर्माण कराव्यात तरच परराज्यातील नौकांचा सुरू असलेला धुमाकूळ थांबून येथील मच्छीमारांना न्याय मिळेल, अशी भूमिका जॉन नरोना यांनी स्पष्ट केली.