महाराष्ट्र शासनाने वाढविलेले हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे दर कमी करा शासन दरबारी मागणी

*कोंकण एक्सप्रेस*

*महाराष्ट्र शासनाने वाढविलेले हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे दर कमी करा शासन दरबारी मागणी* 

*कणकवली : प्रतिनिधी*

महाराष्ट्र शासनाने हाय 12 सिक्युरीटी नंबर प्लेट सन २०१९ सालापासून आलेल्या सर्व नवीन वाहनांना बसविणे सक्तीचे केले आहे व त्यापूर्वीच्या वाहनांना ३० एप्रिल पूर्वी सर्व वाहनांना हाय सिक्ग्रीटी नंबर प्लेट जिल्हा पोलित बसविणे सक्तीचे केलेले आहे. मुळात सन २०१९ पूर्वीच्या रिक्षांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट “बसविण्याची सक्ती करणे गरजेचे नव्हते. तसही सद्यस्थितीतही आत्ताच्या रिक्षांना (ऑनलाईन) रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर रिक्षांचा किंवा कोणत्याही वाहनांचा पूर्ण बायोडेटा ऑनलाईन स्क्रीनवर पूर्णपणे दिसतो. त्यामुळे कोणत्याही गाडीची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे जुन्या रिक्षांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटची आवश्यकता नाही.

म्हणजे २०१९ पासून पुढे नवीन गाड्यांना शासनाने सक्ती केलेली आहे. परंतु हाय हरात सिक्युरीटी नंबर प्लेटचे महाराष्ट्र राज्य सोडले तर बाकीच्या राज्यात दर कमी का? सर्व राज्य जल्हाधिकारी को सिंधुभारतीतच येतात. मग महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब वाहनचालकांची लयलूट कशासाठी? कुणाची पोटे भरण्यासाठी हे चालले आहे?

मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात गरीब मध्यम वर्गीयांच्या दुचाकीची नंबर प्लेटची किंमत ४५० रुपये मंजूर केली आहे. तीच गुजरातला १६० रु., गोव्यात १५५ रुपये, आंध्रात २४५ रुपये, पंजाबात २०० रुपये आहे. तर तीच नंबरप्लेट महाराष्ट्रात ४५० रुपयांना का ? हातावर पोट 03.03.26 भरणाऱ्या गरीब रिक्षाचालकांच्या तीनचाकी वाहनास महाराष्ट्रात नंबरप्लेटचा दर ५०० रुपयांना
अधिक फिटींग चार्ज १७५ रुपये. सर्व खर्च मिळून ही नंबरप्लेट ६७५ रुपयांना पडते. ती नंबरप्लेट गोव्यात १५५ रुपये, पंजाबात २७० रु., आंध्रात २८२ रुपये, चारचाकी कारची नंबरप्लेट महाराष्ट्रात ७४५ रुपये तीच गुजरातमध्ये ४६० रुपये, गोव्यात २०३ रुपये, पंजाबात ५६४ रुपये तर आंध्रात ६१९ रुपये आहे. ट्रक व्यावसयिकांना महाराष्ट्रात ७४५ रुपये तीच गुजरातमध्ये ४८० रुपये, गोव्यात २३२ रुपये तर पंजाबात ६३४ रुपये तर आंध्रात ६४९ रुपये आहे. किती तफावत ? ही लूट फक्त महाराष्ट्रातील जनतेचीच का ?

मुख्य म्हणजे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आहे ते मोठे मंत्री म्हणून देशभरात गाजत आहेत. मग ज्यांनी नंबरप्लेटचे दर गोवा, गुजरातला परवडतात तर मग महाराष्ट्राला का परवडत नाही असा सवाल महाराष्ट्राच्या परिवहन विभागाला का विचारला जात नाही.

आपण जबाबदार व कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून आपली ख्याती आहे. आपण आमच्या मागण्यांचे निवेदन शासनदरबारी पाठवून आमच्या मागणीची पुर्तता करावी .

यावेळी कोकण विभागीय कार्याध्यक्ष संतोष नाईक, सहसचिव सुधीर पराडकर, मालवण तालुका अध्यक्ष संदीप सावंत, कुडाळ तालुकाध्यक्ष रवी माने, कणकवली तालुका अध्यक्ष मंगेश सावंत, मालवण तालुका उपाध्यक्ष सुनील पाताडे,बांदा अध्यक्ष राजेश बांदेकर, वेंगुर्ला तालुका अध्यक्ष एकनाथ राऊळ उपस्थित होते.