*कोंकण एक्सप्रेस*
*अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, काजू, आंब्याला हमीभाव द्या…*
*काँग्रेसची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने…*
*सिंधुदुर्गनगरी*
विधिमंडळाच्या १ मार्चपासून सुरू असलेल्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तरतूद करावी. शेती अवजारे, औषधे यावर लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करावा. काजू पिकांला आणि आंबा कॅनिंगला हमीभाव मिळावा. आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत निवेदन सादर केले.
जिल्हाधिकारी याना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महायुतीने विधानसभा निवडणूकीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. परंतु महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता येवून अनेक महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. या महायुती सरकार मधील काही मंत्री कर्जमाफी देण्याचे आश्वासनच दिले नसल्याचे सांगत आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करून क्रूर चेष्टा करत आहे. फक्त शेतकऱ्यांची मते मिळवण्यासाठी महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात खोटी आश्वासने दिल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. तरी मार्च पासून सूरू असलेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तरतूद करावी. तसेच शेतकऱ्यांची अवजारे, औषधे इत्यादींवर लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करून अडचणीत असणाऱ्या बळीराजाला दिलासा द्यावा. काजू पीकाला तसेच आंबा कॅनींगला हमी भाव द्यावा. तसेच
सिंधुदुर्गातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही पीकवीम्याची रक्कम मिळालेली नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार विमा हप्त्याचा आपला हिस्सा विमा कंपन्यांना वेळेवर देत नसल्यामुळे पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही. या वरूनच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रती किती संवेदनशील आहे हे दिसून येते. पीकविमा हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की विमा कंपन्यांच्या हितासाठी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
वरिल सर्व विषयांची महाराष्ट्र सरकारने दखल घ्यावी अन्यथा सरकार विरोधात आंदोलन तीव्र करावे लागेल. असा इशारा या निवेदनातून दिला आहे. यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांच्यासह अजिंक्य देसाई, साईनाथ चव्हाण, दिलीप नार्वेकर, प्रकाश जैतापकर, मेघनाथ धुरी, विधाता सावंत, आत्माराम सोकटे, अभय शिरसाट, संजय लाड, आदींसह मोठ्या संख्येने काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
