बारावीचे निकाल लांबणार ? अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा पेपर तपासणीवरील बहिष्कार कायम

*कोंकण एक्सप्रेस*

*बारावीचे निकाल लांबणार ? अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा पेपर तपासणीवरील बहिष्कार कायम*

*मुंबई: प्रतिनिधी*

महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव टक्के वेतन अनुदानाचा टप्पा तत्काळ मिळावा, या मागणीसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे.महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदानित शाळा कृती समितीच्या रत्नागिरी जिल्हा उच्च माध्यमिक शिक्षकांची बैठक झाली.

या बैठकीत जोवर शासन १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाही, तोपर्यंत बोर्डाचे पेपर तपासले जाणार नाहीत व पेपरचे गठे बोर्डात परत करण्यावर शिक्षक ठाम आहेत. निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा बैठकीत निर्णय झाला.

महाविद्यालयातील कस्टडीमध्ये असलेले पेपर पुन्हा बोर्डात जमा करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असून या आंदोलनामुळे पेपर तपासणीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दहावी. बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने अंशतः अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय निर्गमित केला होता.

मात्र, ४ महिने उलटूनही यावर कोणताही ठोस निर्णय शासनाने घेतला नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केली जात आहे.या विरोधात अंशतः अनुदानित कृती समितीच्यावतीने हे आंदोलन छेडले जात आहे.या बहिष्कारामध्ये राज्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महत्वाची बैठक शिक्षक पतपेढी रत्नागिरी येथे झाली.

या बैठकीला रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंशतः अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविताना हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या कार्यकारिणीमध्ये बदल करण्यात आला.रत्नागिरी जिल्हा अंशतः अनुदानित कृती समितीच्या अध्यक्षपदी प्रा. राहुल यादव यांची निवड करण्यात आली.

तर उपाध्यक्षपदी प्रा. प्रशांत मेश्राम, प्रा. सुशांत शिंदे, सचिवपदी प्रा. अमोल धुळप, सहसचिव प्रा. सचिन टेकाळे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून प्रा गौरव पोंक्षे, प्रा प्रकाश पालांडे यांची निवड करण्यात आली. याशिवाय तालुका प्रमुखांची निवड करण्यात आली.
कृती समितीच्या बहिष्कारामुळे पेपर तपासणीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार असून यामुळे दहावी, बारावी परीक्षांचे निकाल लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.