प्रलंबित प्रश्न,आर्थिक देयके मिळण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांचं उद्या आंदोलन

*कोंकण Express*

*प्रलंबित प्रश्न,आर्थिक देयके मिळण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांचं उद्या आंदोलन*

*कणकवली : प्रतिनिधी*

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडील सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि आर्थिक देयके मिळण्यासाठी वयाची ७० री पार केलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांनी दि. १२/१२/२०२४ रोजी सिंधुदुर्ग जि.प.समोर निषेध,धरणे व निदर्शने आंदोलन आयोजित केले आहे.

०३ प्रश्न शिक्षणाधिकारी यांच्याशी संबंधित आहेत.उर्वरित प्रश्न मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त अधिकारी यांच्याशी संबंधित आहेत.तरीही हे आंदोलन होऊ नये म्हणून सोमवार दि. ०९/१२/२०२४ रोजी मा.शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी शिक्षक प्रतिनिधींशी चर्चा आयोजित केली होती.परंतु ती काही कारणास्तव रद्द केली आहे. याचाच अर्थ हे आंदोलन व्हावे हीच प्रशासनाची कार्यपद्धती आहे असं निवेदनात म्हटलं आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक तथा ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक देयकांसाठी निषेध,निदर्शने करतात याबद्दल प्रशासनाला काहीही वाटत नाही.त्यामुळे हे आंदोलन होणार असल्याच त्यांनी सांगितलं.

शासनाकडून अनुदान वेळीच प्राप्त होऊनही शिक्षण व वित्त विभागाकडून निवृत्ती वेतन वेळीच न देता ते अतिविलंबाने दिले जाते. माहे नोव्हेंबर २०२४ साठीचे अनुदान दि. २५/११/२०२४ रोजी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे.म्हणजे अनुदानाचा प्रश्न नाही.तरीही दि.०८/१२/२०२४ पर्यंतही निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही. कार्यासनाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे गटविम्याचे सुमारे १५० प्रस्ताव हे सन २००३ व २०१० मधील वसुलीच्या शेऱ्या संदर्भात शिक्षण व वित्त विभागाकडून प्रमाणक / चलनासाठी प्रलंबित आहेत.मा.कोषागार कार्यालयाकडून आम्ही फक्त वसुली केल्याचा मा. गटशिक्षणाधिकारी यांच्या सही शिक्क्यानिशी नोंद आहे किंवा नाही एवढेच पाहतो असे सांगितले आहे.परिणामी सेवानिवृत्त होऊन दोन-दोन वर्ष झाली तरी या रकमा मिळालेल्या नाहीत.

कर्मचाऱ्याची भविष्य निर्वाह निधीची जमा रक्कम ही जिल्ह्याकडेच असते. त्याच्यासाठी कोठून अनुदान येण्याचा प्रश्न नसतो. तसेच ही रक्कम शासनाच्या नियमाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्याला निवृत्ती दिनांकाला अगदी शक्य नसेल तर ती निवृत्ती दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी द्यावयाची असते. परंतु तशी ती न देता ६-६ महिने झाले तरीही रक्कम दिली जात नाही. ही आदा करण्यासाठी जेवढा विलंब होईल तेवढ्या विलंब कालावधीचे संबंधित कर्मचाऱ्याला व्याज द्यावयाचे असते ते ही दिले जात नाही.

निवडश्रेणी मंजुरी आदेशानुसार त्यांचे सुधारित निवृत्ती वेतन आदेश करताना वित्त विभागाने तब्बल १० ते १५ वर्षापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे त्यावेळचे वेतन चुकीचे ठरवून त्यांना अतिप्रदान रकमेची वसुली घेतली आहे. कोणत्याही सेवानिवृत्त होणाऱ्या अथवा झालेल्या कर्मचाऱ्याकडून कोणत्याही अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्यात येऊ नये असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामविकासचे स्पष्ट आदेश असताना वित्त विभाग हे शासन निर्णय / परिपत्रक मानण्यास तयार नाही. हे अधिकारी शासनापेक्षा कोणी मोठे आहेत का ? शासन आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोण कारवाई करणार ? १० ते १५ वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन आदेश त्यांची वेतन पडताळणी करुनच तत्कालीन याच दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे आदेश निर्गमित केले होते. मग त्या वेळच्या अधिकाऱ्यांना हे नियम माहित नव्हते का ? तसेच त्यांना यातील काही कळत नव्हते का ? असे अनेक प्रश्न निवृत्त शिक्षकांना भेडसावू लागले आहेत.

दि. २१/०६/२०२२ रोजी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने निवडश्रेणी मंजूर झालेल्यांपैकी ०४ शिक्षकांना ०२ वर्षे ०५ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी त्यांना सुधारित निवृत्ती वेतनाचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यांच्या प्रस्तावावर सातत्याने आक्षेप सुरु आहेत. दि. ०१/०१/१९६८ पासून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना अद्यापही निवडश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. निवडश्रेणीचा आदेश होऊन ०२ वर्षे ०५ महिन्याचा कालावधी उलटला तरी संबंधित शिक्षकांना कार्यरत कालावधीच्या फरकाची देयके देण्यात आलेली नाहीत. अशा एकूण १२ प्रलंबित विषयांसाठी हे आंदोलन होणारच. आम्हाला शासनाने दिलेले लाभ आम्ही मागत असतो.पण या जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी आम्हाला ते सुखासुखी मिळू देत नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.त्यामुळे आंदोलन करणे भाग पडते.

या आंदोलनासाठी दि. १२/१२/२०२४ रोजी सकाळी. १०.०० वा. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपस्थित राहण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. जे शिक्षक अपरिहार्य कारणास्तव उपस्थित राहू शकणार नाहीत त्यांनी आपला प्रतिनिधी पाठवायचा आहे असे आवाहन सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी यांनी केले आहे.