*कोंकण Express*
*आता नाही मागे हटणार, आंदोलन अधिकच पेटणार ! सासोलीच्या ‘त्या’ जमिनीतच भ्रष्टाचाऱ्यांना गाडून टाका – शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
कोकणवर विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर परप्रांतीय धनदांडग्यांचा डोळा आहे, हे आता जग जाहीर आहे. दुःख याचेच आहे की, या गिधाडांना आपलेच कोकणी बांधव स्वतःहून बळी पडतात आणि सरकारी खात्यातील हे अधिकारी काही अर्थपूर्ण तडजोडी करून लचके तोंडायला मदत करतात. परिणामी परप्रांतातून आलेली ही मंडळी कोकणातील शेतकरी होतात. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात कुठल्या ना कुठल्या गावांत असे गिधाडांचे कळप दाखल होतच असतात. दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली गावावर अशाच काही गिधाडांनी हल्ला केला असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी करत याविरोधात तीव्र आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
📌 जमिनीचे लचके तोडले
संदेश पारकर म्हणाले, सासोली गावातील सर्व्हे क्रमांक २३ मधील तब्बल सुमारे १२५० एकर जमिनीचा लचका तोडण्यात आला आहे. फक्त तीन हजार रुपये प्रती गुंठा असा व्यवहार ओरिजिन या दिल्लीस्थित कंपनीने केला. या व्यवहारात काहीतरी काळेबेरे आहे, असा संशय आल्याने त्याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर फारच धक्कादायक माहिती पुढे आली. कंपनीने अनिवासी भारतीयांना ही जमीन १५ लाख रुपये प्रती गुंठा विकण्यास सुरुवात केली होती. मुळात जमीन खरेदीपासून ती अकृषिक होण्यापर्यंतचा प्रवासच बोगस आणि भ्रष्टाचारी होता. याविरोधात मी गेल्यावर्षी सासोली ग्रामस्थ, दोडामार्ग तालुकावासियांसमवेत दोडामार्ग तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाचे हत्यार उपसले. मात्र सरकारी पातळीवरून चौकशीच्या आश्वासनापलिकडे काहीही हालचाल झाली नाही.
ग्रामस्थांना पिटाळण्यासाठी बाऊन्सर आणि गोव्याचे सुरक्षारक्षक ओरिजिन कंपनीचा जमीन विकत घेण्याचा सपाटा सुरूच होता. मात्र यावेळी त्यांनी चक्क सामायिक जमीन विकत घेण्याचा पराक्रम केला. त्या जमिनीचा हिस्साच झालेला नाही, धडेवाटप झालेले नाही, स्वतंत्र सातबारा झालेला नाही, हद्दही निश्चित झालेली अशा जमिनी त्यांनी घशात घातल्या. ओरिजिन कंपनीला भ्रष्ट महसूल, वन, भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, ग्रामपंचायत प्रशासन ग्रामविकास अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची साथ मिळाली. या जमिनीला कुंपण घालून ग्रामस्थांना पिटाळण्यासाठी कंपनीने गोव्यातील बाऊंसर नियुक्त केले. शिवाय येथील शेकडो झाडांची कत्तल केली असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे कंपनी बेलगाम झाली आहे, असे श्री. पारकर यांनी सांगितले.
📌 इकोसेन्सिटिव्हमध्ये झाडांची कत्तल !
मुळात सासोली गावातील सर्वच भाग इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये, राखीव वने तसेच इतर वनेमध्ये आहे. त्यामुळे येथील झाडांची कत्तल तर करता येणार नाहीच, पण पक्के बांधकाम करतानाही सर्व त्या आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतात. मात्र या क्षेत्रात विनापरवाना झाडांची कत्तल केली आहे. मात्र याबाबत वनविभाग निद्रीस्त आहे. महसूल खात्यानेही मात्र या सर्व गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करून ओरिजिन कंपनीला हिरवा कंदील दाखवला आहे, असा आरोप श्री. पारकर यांनी केला आहे.
📌 आंदोलन आता थांबणार नाही!
एक कंपनी सिंधुदुर्गातील जैव विविधता, निसर्गाची हानी करून पर्यावरण धोक्यात आणत असताना सरकारी बाबू मात्र पैसे मोजण्यात गर्क आहे, ही निश्चितच संतापजनक बाब आहे. म्हणूनच दोडामार्ग आणि सासोली ग्रामस्थांचा आवाज अधिक बुलंद करण्यासाठी मंगळवार २४ सप्टेंबर रोजी ग्रामस्थांसह दोडामार्ग तहसील कार्यालयावर धडकणार आहोत. या सर्व खरेदी विक्री व्यवहारांची चौकशी तर झालीच पाहिजे, पण जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. हे आंदोलन आता थांबणार नाही. या गिधाडांना याच जमिनीत गाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धारच आता केला आहे, असे पारकर यांनी सांगितले.
📌 सर्वच नियम धाब्यावर बसविले !
बेकायदा अकृषिक सनदांच्या आधारे प्रकल्प उभा करण्याबाबत जाहिराती मोठ्या प्रमाणात लावून सदर ओरिजिन कंपनी मोठ्या प – माणात पैसा उभा करत असून भूमिपुत्रांवर अन्याय करत गुंडगिरीच्या जोरावर आणि राजकीय, प्रशासकीय पाठिंब्याने सदर मिळकतीत बेकायदेशीर उत्खनन करत आहेत. कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसवून दोडामार्ग तालुक्यात वृक्षतोड बंदी असताना सदरच्या व्यक्तींनी बेसुमार वृक्षतोड केली आहे. या लँडमाफियांना अकृषिक सनदा देताना महसूल यंत्रणेने आपली जबाबदारी पार न पाडता तथाकथित खरेदीखतांच्या नोंदी केल्या आहेत. सातबारांची व नकाशांची विभागणी झालेली नसताना सातबारात नमूद आणेवारीकडे कोणतेही लक्ष न देता सदरच्या चुकीच्या सनदा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आज ज्या भूमिपुत्रांना या जमिनी उपजीविकेचे साधन होत्या, ज्यांची कुटुंब या जमिनींमधील शेती, बागायतीवर चालत होती, ती त्या जमिनीत जाऊही शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. कारण ३५० एकरच्या जवळपास जमिनी खरेदी करून सुमारे १२५० एकरवर या लँडमाफियांनी कब्जा केला आहे. या लैंडमाफियांनी बँकेकडून ७ कोटी ३५ लाखांचे कर्ज घेऊन या सातबारांवर बोजा ठेवला आहे. वास्तविक अशाप्रकारे सहहिस्सेदारांची कोणतीही संमत्ती न घेता अशाप्रकारे बोजा कसा ठेवण्यात आला, असा सवाल श्री. पारकर यांनी उपस्थित केला.
📌 महसूल नव्हे, महावसूल !
ज्याच्या नाही ललाटी, तेथे लिहितो तलाठी, अशी एक म्हण आहे. म्हणजे तुमच्या नावावर कुठलीही जमीन करण्याची ताकद तलाठी भाऊकडे असते. हा विनोद समजू नका, यातील लपलेला भ्रष्टाचार गंभीरपणे घ्या. सासोली जमीन व्यवहारात तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, सबरजिस्ट्रार, पोलीस ते सर्व उच्चपदस्थ गुंतलेले आहेत, हे उघड गुपित आहे. या सर्वांनाच आता नागवे करण्याची वेळ आली आहे. वन विभागाचे कर्मचारी तर कमालच आहेत. झाडांची तोड झाली म्हणताना ते फक्त तीनशे एकर क्षेत्रामध्ये फक्त ९७ झाडांचा आकडा तोंडावर फेकतात आणि कंपनीला ३५ हजार रुपये दंड करतात. हा सारा अर्थातच दिखावा. जनक्षोभ शांत करण्यासाठी. इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र तर वन विभागाच्या गावीही नाही. भूमी अभिलेख यांनी जमीन मोजणी करताना चक्क मृत मालकांना नोटिसा पाठवून त्यांची संमतीही मिळवून मोजणी पूर्णही केली… पोलीस मूग खाल्यानंतर गप्प कसे राहतील. त्यांनी दोषींना सोडून आपल्या हक्काची मोजणी मागणाऱ्या ग्रामस्थांवरच गुन्हे दाखल केले आहेत. आत्ता बोला! भ्रष्टाचाराचा आणखी वेगळा काय पुरावा हवा, असा सवाल श्री. पारकर यांनी केला.
📌 ओरिजिन कंपनीचा धनी कोण?
सासोलीतील या १२५० एकरवर टाऊनशीप होणार आहे. हे गाव सिंधुदुर्गात येते, पण अनिवासी भारतीयांना आकृष्ट करण्यासाठी कंपनीने सासोली चक्क गोव्यात असल्याची जाहिरात केली आहे. काही अनिवासींनी करोडो रुपये मोजून येथे भूखंड घेतले आहेत. ओरिजिन कंपनीची मुळे दिल्लीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कंपनीला वरदहस्त कोणाचा याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. स्थानिक राजकारणी पाठिशी असल्याशिवाय ओरिजिन असे धाडस करणार नाही, त्यामुळे तो हातही आता शोधावा लागणार आहे, असे पारकर यांनी सांगितले.
📌 मोर्चा भव्यच होणार!
२४ तारखेच्या धडक आंदोलनाची सर्व तयारी झाली असून केवळ सासोली ग्रामस्थच नव्हे तर दोडामार्ग तालुक्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. आता झाले तेवढे बस्स झाले… आता फक्त न्याय आणि न्यायच मिळाला पाहिजे या निर्धाराने प्रत्येकजण सहभागी होणार आहे, असा विश्वास श्री. पारकर यांनी व्यक्त केला.
📌 आंदोलन दडपण्यासाठी मनाई आदेश !
आम्ही आंदोलन जाहीर करताच आता प्रशासनाने मनाई आदेश लागू केले आहेत. आता आम्ही भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रशासनाने जी तत्परता दाखविली तीच तत्परता भूमिपुत्रांवर अन्याय होताना, त्यांच्या जमिनी हडप करताना दाखविली असती तर आजची वेळच आली नसती, असेही पारकर म्हणाले.
📌 ईडी चौकशी झालीच पाहिजे!
या साऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारात सुमारे ८० ते ९० टक्के काळ्या पैशाचा वापर करण्यात आला आहे. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार झाला आहे. करोडो रुपयांच्या झालेल्या या आर्थिक व्यवहाराची अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) मार्फत चौकशी व्हायलाच हवी, अशी आमची मागणी आहेच, त्याशिवाय या सर्व प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्याही संपत्तीची, त्यांच्या व्यवहारांची चौकशी व्हायला हवी, असे पारकर म्हणाले.
