*कोंकण Express*
*ठेकेदार रामदास विखाळे “ब्लॅक लिस्ट”*
*जल जीवन मिशन अंतर्गत केलेले निकृष्ट काम आणि कामातील दिरंगाई आली अंगाशी*
*कणकवली माईन येथे निकृष्ट काम केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेने केली कारवाई*
*नळ पाणी पुरवठा योजनेचा ठेका ही घेतला काढून*
*जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशमुख यांनी केली कारवाई*
*जिल्हा प्रशासनातील सर्वात मोठी कारवाई*
*निकृष्ट आणि वेळेत काम न करणाऱ्या अजूनही काही ठेकेदारांवर कारवाईची टांगती तलवार*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
जलजीवन मिशन अंतर्गत कणकवली तालुक्यातील माईन गावचे नळ पाणी पुरवठ्याचे काम निकृष्ट केल्याप्रकरणी कणकवली तालुक्यातील शासकीय ठेकेदार रामदास विखाळे यांच्यावर जिल्हा परिषदेने ब्लॅकलिस्ट ची कारवाई केली आहे. अशा पद्धतीची कोणतीही कामे यापुढे त्यांना दिली जाणार नाहीत असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी दिले आहेत. तर जलजीवन मिशन अंतर्गत माईन नळ पाणी योजनेचा ठेका विखाळे यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. रामदास विखाळे यांच्यावर झालेली ही कारवाई जिल्हा प्रशासनातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अशा निकृष्ट आणि वेळेत काम न करणाऱ्या आणखीनही काही ठेकेदारांवर मंत्रालय स्तरावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्या ठेकेदारांवरील लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कणकवली तालुक्यातील माईन ग्रामपंचायतचे जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठ्याचे ८० लाख ८७ हजार ६०० रुपयांच्या कामाचा ठेका रामदास विखाळे यांनी घेतला होता. मात्र या कामात अटी शर्तीची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. वेळेत काम पूर्ण झालेले नाही. केलेले कामही निकृष्ट दर्जाचे केले.
सदर कामाच्या निविदेच्या अटी-शर्तीमधील खंड 2 नुसार कामाची प्रगती राखलेली नाही. परीणामी या भागातील जनतेस पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. त्यानुसार सदर मक्तेदारवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपअभियंता (ग्रा.पा.पु.)उपविभाग कणकवली जा.क्र. उपअभि/गा.पा.पु./217/2024 दिनांक 18/06/2024 रोजीची यांची शिफारस विचारात घेऊन बी 1 निविदेच्या अटी-शर्तीमधील भाग क्रमांक 19 मधील कंत्राटदारांची 1961 च्या ऍप्रोटिस अॅक्टप्रमाणे तसेच त्या अन्वये वेळोवेळी निघालेल्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी असताना श्री. रामदास वसंत विखाळे, हा त्यात अपात्र ठरल्यामुळे याचे नावाचा असलेला मक्ता ही प्रशासनाने रद्द केला आहे. व बयाना रक्कमही जप्त केली आहे. ही कारवाई करून जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम अंतर्गत बेफिकीर आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या, तसेच वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना प्रशासनाने इशाराच दिला आहे.
