*कोंकण Express*
*लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पाश्वी बहुमताच्या आधारे कामगार विरोधी संहिता मंजुर केल्यामुळे फेडरेशन ऑफ मेडिकल अॅण्ड सेल्स रिप्रेझेंटेटीव्हज् असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले*
*सरकारने आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आम्ही जंतरमंतर दिल्ली येथे धरणे आंदोलन छेडणार*
संसदेत कोणतीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने, संपूर्ण संसदीय लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सप्टेंबर २०२० च्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पाश्वी बहुमताच्या आधारे कामगार विरोधी संहिता मंजुर केल्यामुळे कामागरांची युनियन गठित करणे कठिण झाले आहे, तसेच किमान वेतन, कामाचे तास, औद्योगिक कलह, सामुहिक वाटाघाटी आदी बाबतीतील कामगाराच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मुळे कामगारांचे नोकरीतील स्थैर्य गमावले जाणार असून, त्यांची बाजारातील पत शून्य होणार आहे. या परिस्थितीमुळे औषध क्षेत्रात काम करणार्‍या विक्री संवर्धन कर्मचार्‍यांच्या शोषणामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यासर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन फेडरेशन ऑफ मेडिकल अॅण्ड सेल्स रिप्रेझेंटेटीव्हज् असोसिएशन्स ने देशभरात पूढील मागण्यांसाठी मा.केंद्रीय कामगार मंत्री यांना मा.जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग- यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले आणि सरकारने आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आम्ही जंतरमंतर दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करणार आहोत. मागण्या
१) नविन श्रमसंहिता रद्द करा व विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा (१९७६) प्रस्थापित करुन त्याची अंमलबजावणी करा. २) विक्री संवर्धन कर्मचार्‍यांसाठी, विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा (१९७६) अंतर्गत सर्वसाधारण कामकाजाचे
संवैधानिक नियम तयार करा.
३) सर्वांना किमान वेतन ३००००/- व पेन्शन १०,०००/-लागू करा.
४) सेल्स टार्गेटच्या नावाखाली होणारे वैद्यकिय प्रतिनिधींचे शोषण बंद करा.
वरील बातमीस आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रसिध्द करुन सहकार्य करावे हि विनंती.
आपला विश्वासू
श्री. दत्ताञय (रूपेश) रेवडेकर
अध्यक्ष महाराष्र्ट सेल्स अॅंड मेडीकल रिप्रेझेंटेटीव्हज्रीअसों सिंधुदुर्ग युनिट
