*कोकण Express*
*वैभववाडी तहसिल कार्यालयासमोर आपल्या विविध न्याय मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लक्षवेधी आमरण उपोषण……*
*तहसिलदार रामदास झळके यांना दिले निवेदन……*
*वैभववाडी ः प्रतिनिधी*
कोरोनामहामारीचा फायदा घेऊन प्रकल्प अधिकारी राजन डवरी यांनी धरणाची दुस-या टप्प्याची घळभरणी आणि पिचींगची कामे पूर्ण केली आहेत. केंद्र आणि राज्यसरकारने अरुणा प्रकल्पाला अमाप निधी दिलेला आहे. परंतु कायद्याप्रमाणे पुनर्वसन गावठणात देय असलेल्या नागरी सुविधांची कामे पूर्णपणे ठप्प झालेली आहेत. मग अरुणा प्रकल्पाला मंजुर असलेला निधी गेला कुठे ? असा सवाल उपस्थित करीत उद्या आखवणे, नागपवाडी, भोम गावातील धरणात घरे बुडालेले प्रकल्पग्रस्त वैभववाडी तहसिल कार्यालयासमोर आपल्या विविध न्याय मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लक्षवेधी आमरण उपोषणला बसणार आहेत.लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेच्या वतीने १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना पत्र देऊन आमरण उपोषण करणार असल्याचे कळविले होते. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालया ऐवजी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे हे उपोषण तहसिलदार वैभववाडी यांच्या कार्यालया समोर होणार आहे.या बाबात प्रकल्पग्स्तांच्या शिष्टमंडळाने तहसिलदार रामदास झळके यांची गुरुवारी भेट घेऊन चर्चा केली. या शिष्टमंडळात लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्थित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे, प्रकाश सावंत, संघटनेचे सेक्रेटरी अजय नागप ,खजीनदार विलास कदम,याच्या सह सुरेश नागप,पांडुरंग जाधव,मुकेश कदम श्रीकांत बांद्रे ,वामन बांद्रे,जयराम कदम राजा कांबळे आदिंचा समावेश होता.गेली पावणे दोन वर्ष अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे १३० घरे धरणाच्या पाण्यात बुडालेली आहेत २०१३ च्या नव्या भुसंपादन कायद्यास पात्र असताना अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना १८९४ च्या कायद्यांने तुटपुंजा मोबदला देण्यात आलेला आहे. त्रुटीच्या नावाखाली बुवा सह गावातील तिन पुढा-यानी आपल्या नातेवाईकांची घरे भरली आहेत. मात्र गरिब प्रकल्पग्रस्तांच्या त्रुटी अद्याप नोंदविण्यात आल्या नाहीत. पुनर्वसन गावठणातील प्रकल्पग्रस्तांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पुनर्वसन गावठणे मरनासन्न आहेत.
