प्राधिकरणाच्या नावावर गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव – खा. विनायक राऊत

*कोंकण Express*

*प्राधिकरणाच्या नावावर गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव – खा. विनायक राऊत*

*सिंधुदुर्गनगरी*

शासनाने ४ मार्च २०२४ रोजी काही क्षेत्रांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (सिडको) स्थापन

करण्याबाबत काढलेला शासन निर्णय हा पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग १६३५ गावांच्या विकासाला खीळ घालणारा आहे. हा शासन निर्णय येथील नागरिकांना उध्दवस्त करणारा आहे. प्राधिकरणाच्या नावावर या गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप खा. विनायक राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या शासन निर्णयाविरोधात ऊबाठा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार असून हा जीआर रद्द करण्यास शासनाला भाग पडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आ. वैभव नाईक, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, सतीश सावंत, सुशांत नाईक, संदीप सरवणकर, अतुल रावराणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी खा. राऊत म्हणाले की, ४ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मधील काही क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणारा शासन निर्णय काढला आहे. मात्र हा शासन निर्णय सर्वसामान्य जनतेसाठी नसून सर्वसामान्य जनतेला त्रासदायक ठरणारा, त्यांचे हक्क हिरावून घेणारा आहे. हे प्राधिकरण स्थापन झाल्यास चार जिल्ह्यातील १६३६ गावांमधील ६ लाख ४० हजार ७८३ हेक्टर जमीन या प्राधिकरणाच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यावर प्राधिकरणाच्या नियंत्रण असणार आहे. तसेच या गावात कोणतेही बांधकाम असो किंवा अन्य कामाच्या परवानग्या या प्राधिकरण कडून घ्यावा लागणार आहेत. मात्र त्या मिळताना कठीण आहे. शिवाय सागरी किनारी असलेल्या होम स्टे योजना बंद होणार आहे. याशिवाय अनेक दुष्परिणाम जिल्ह्यातील नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. मात्र असे असतानाही चारही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्ह्यातील शिक्षणमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केला असल्याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. तसेच हा शासन निर्णय १६३५ गावातील नागरिकांना उध्दवस्त करणारा आहे. प्राधिकरणाच्या नावावर या गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हाती देण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप खा. विनायक राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या शासन निर्णयाविरोधात ऊबाठा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येणार असून हा जीआर रद्द करण्यास शासनाला भाग पडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.