विस्थापीत नवीन कुर्ली गावठणील प्रकल्पग्रस्तांचे दुस-या दिवशीही लाक्षणिक उपोषण सुरुच प्रकल्पग्रस्त मागणीवर ठाम

विस्थापीत नवीन कुर्ली गावठणील प्रकल्पग्रस्तांचे दुस-या दिवशीही लाक्षणिक उपोषण सुरुच प्रकल्पग्रस्त मागणीवर ठाम

*कोकण Express*

*विस्थापीत नवीन कुर्ली गावठणील प्रकल्पग्रस्तांचे दुस-या दिवशीही लाक्षणिक उपोषण सुरुच प्रकल्पग्रस्त मागणीवर ठाम*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात गेलेल्या नवीन कुर्ली गावठणातील अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमुख मागण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे सुरु असलेले उपोषण आज दुस-या दिवशीही तोच उत्साह,तोच जोश आणि त्याचं पाठिब्यांसहीत सुरु आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे सुमारे २५ वर्षापुर्वी लोरे- फोंडा माळरानावर पुनर्वसन होऊन अद्यापही प्रकल्पग्रस्त प्रमुख नागरी सुविधापासुन वंचित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन कुर्ली गावठण येथील प्रलंबित मागण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता प्रजासत्ताकदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधदुर्ग येथे नवीन कुर्ली ग्रामविकास मंडळ (रजि.) च्या नेतृत्वाखाली गावातील ग्रामस्थांचे लाक्षणिक उपोषण चालु आहे.
दरम्यान काल जिल्हा पालकमंत्री नाम. उदय सामंत यांनी उपोषणकर्त्याना भेट देवुन शिष्टमंडळातील प्रमुख श्री. रवींद्र नवाळे,राजेंद्र कोलते,सुरज तावडे,प्रशांत दळवी,धीरज हुंबे,प्रदीप कामतेकर यांच्याशी संवाद साधला परंतु प्रकल्पग्रसांचे कोणतेचं समाधान न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागणीवर ठाम राहिले अजुन आज दुस-या दिवशीही उपोषण सुरु आहे. दरम्यान दिवसभरामध्ये उपोषणस्थळी पालकमंत्री नाम. उदय सामंत,जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, माजी आमदार प्रमोद जठार,माजी आमदार तथा मनसे नेते परशुराम (जीजी) उपरकर भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली जिल्हा बॅक अध्यक्ष तथा जिल्हा नियोजन विशेष निमंत्रित समिती सदस्य सतिश सावंत युवा नेते तथा जिल्हा नियोजन विशेष निमंत्रित समिती सदस्य संदेश पारकर, कणकवली पंचायत समिती सभापती मनोज रावराणे आदी लोकप्रकिनिधी व संबंधित खात्यातील अधिका-यांनी उपोषणकर्त्याना भेट देवुन व्यथा जाणुन घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागणीवर ठाम राहुन साखळी उपोषण करण्याचा निर्धार केला आहे.
प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमुख मागण्यामध्ये नवीन कुर्ली येथे तात्काळ नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करणे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यायी शेत जमिन देय असल्याने ती त्वरीत देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावुन घेणे तसेच प्रमुख १८ नागरी सुविधा तात्काळ पुर्ण करणे अशा प्रमुख मागण्या आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!