विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत नागरी बँकांचा समावेश करावा : प्रवीण काकडे

*कोंकण Express*

*विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत नागरी बँकांचा समावेश करावा : प्रवीण काकडे*

*कासार्डे प्रतिनिधी : संजय भोसले*

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्यावतीने विविध कर्ज योजना, व्याज परतावा योजना, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी सुरू आहेत. या योजनांचा फायदा मिळण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाची आवश्यकता आहे. मात्र, अनेक अडचणींमुळे राष्ट्रीयकृत बँकेत अशी कर्ज प्रकरणे मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचा समावेश करावा, अशी मागणी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे व अमोल गावडे यांनी केली आहे.

या महामंडळाकडून विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांसाठी व नवीन उद्योजक यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेकडूनच कर्ज घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेतून कर्ज घेतले तरच या व्याज परतावा योजनेचा फायदा नागरिकांना होतो. परंतु राष्ट्रीय बँकेकडून बेरोजगार युवकांची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात नाहीत. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिक व नवउद्योजक या लाभापासून वंचित राहतो या योजनेचा सर्वच नवउद्योजकांना लाभ मिळवण्यासाठी यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचा समावेश करावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास प्रतिवर्षी भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो. परंतु तो निधी सर्वसामान्य नागरिकांना भटक्या व जमातींना त्याचा लाभ मिळत नसल्याने तो निधी प्रतिवर्षी परत जातो. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळांमधील असलेला धनगर समाज व इतर भटक्या जमाती गेली 75 वर्षे पूर्ण होऊनही समाजात त्याचा लाभ झाला नाही. तरी तो होणं खूप गरजेचे आहे .विविध जाती जमातीसाठी महामंडळ निर्माण केली असून परंतु खऱ्या अर्थाने जेवढी आश्वासने दिली आहेत, तेवढी प्रकरणे मंजूर करण्यात येत नाहीत व अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे बेरोजगार युवकांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे नोकरीचासुद्धा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात गंभीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ज्या काही विविध जाती जमातीची युवा उद्योजकांच्या बाबतीमध्ये ज्या काही योजना आणलेल्या आहेत त्या योजनेच्या बाबत राष्ट्रीय बँकांमध्ये अडवणूक केली जाते. त्यामुळे नागरिक सहकारी बँकांचा समावेश करून नवउद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी संधी निधी उपलब्ध होतील व बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल, अशी .आगणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.