*कोकण Express*
*एनसिडीसी योजना चुकिच्या पद्धतीने राबविल्यामुळे मुळे राज्यातील नवं मच्छिमार वंचित*
*विष्णू मोंडकर,अध्यक्ष गाबीत फिशरमन फेडरेशन*
*गाबीत फिशरमेन फेडरेशन माध्यमातून मत्यव्यवसाय मंत्री श्री सुधीरजी मुनगंटीवार यांचे योजना lपुनर्जीवनासाठी लक्ष वेधणार*
एनसीडीसी योजना चालू पण मच्छिमार सहकारी संस्थाना नवीन एनसीडीसी चा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करताना संस्थेच्या सभासदांना जुन्या दिलेल्या मच्छिमार नोंका व साधनांसाठी एनसीडीसी कर्जाच्या 75%वसुलीची अट या मुळे प्रस्ताव करताना अडचण या निकषामुळे स्थानिक भागात सहकारी संस्थांमध्ये सभासद असलेल्या मच्छिमारांना या योजनेचा लाभ घेता नाही कारण अगोदर संस्थेने शिफारस केलेल्या व मच्छिमार नोंकेसाठी स्थानिक सरकारी संस्था हमी शासनाने घेतल्याने जुनी वसुली न झाल्याने नव्याने सहकारी संस्थेचे सभासद झालेल्या व असलेल्या आर्थिक दुर्बल गटातील मच्छिमाराला एनसीडीसी योजने पासून वंचित रहावे लागत आहे हा निकष चुकीचा असून याचा फ़टका नव्याने व्यवसायात किंवा व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मच्छिमार व्यावसायिकांना होत आहे तसेच स्थानिक भागातील संस्था वसुलीस पात्र नसतील आणि स्थानिक मच्छिमारानि नवीन मच्छिमार संस्था रजिस्टर करण्याचा प्रस्ताव दिला तर शासन स्तरावर कार्यक्षेत्राचे कारण सांगून नवीन संस्था रजिस्टर केली जात नाही वास्तविक एसीडीसी योजना राबवताना एकतर नवीन मच्छिमार संस्था किंवा सहकारी संस्थे बरोबर मच्छिमार समाजासाठी धर्मदाय पध्धतीने कार्य करणाऱ्या संस्थाना मच्छिमार व्यावसायिकाचा प्रस्ताव एनसीडीसी कडे सादर करण्याची मुभा आवश्यक आहे किंवा मच्छिमारांना थेट एनसीडीसी योजनेत थेट प्रस्ताव दाखल करण्याची मुभा देणे यासाठी नियमात बदल करणे गरजेचे असून मच्छिमारांना आवश्यक साधन एनसीडीसी योजनेत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे या योजनेतून घेतलेल्या 90%जास्त बोटी आज नष्ट झाल्या असून कर्जाचा बोजा मात्र नोंका मालकांवर शिल्लक आहे काही नोंका मालक 10 रुपये कर्ज देणे शिल्लक असून व्याज मात्र लाखो रुपये अश्या स्थितीत शासनाने याचा सर्वे करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी सरसकट व्याज माफी करणे गरजेचे आहे.
एनसीडीसी ही राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजना राज्यातील मच्छिमार बांधवाच्या आर्थिक उन्नतीचे महत्वपूर्व माध्यम असून मासेमारी नोंका बांधणि,उपकरणे मोठ्या यांत्रिक नोंका साठी मच्छिमार समाजातिल दुर्बल घटकांना अनुदान व अर्थसाहाय्य च्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमतेची मुख्य योजना म्हणून कार्यरत आहे सन 2000 पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक मच्छिमार कुटूंबाचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरली.
राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना व रत्नागिरी जिल्ह्यात सिंधुरत्न योजना च्या माध्यमातून मासेमारी नोंका बांधणी दुरुस्ती मत्स्य वाहन खरेदी गोड्या खाऱ्या पाण्यातील शेती रंगबेरगी मत्स्यपालन असे अनेक प्रकल्प आहेत याला शासकीय अनुदान ही आहे पण जो पर्यंत राष्ट्रीयकृत बँक मच्छिमार बांधवाला बँक कर्ज देत नाही तो पर्यंत तो या योजनेतून व्यवसाय उभारू शकत नाही हे अन्यायकारक आहे मात्र एनसीडीसी योजनेत कितीही दुर्बल घटकातील व्यक्ती असली तरी एनसीडीसी माध्यमातून त्यांना कर्जपुरवठा होऊन मच्छिमार बांधवांना आपला व्यवसाय वाढीसाठी मदत होत असते.राज्य सरकारच्या माध्यमातुन सदर योजनेचे मच्छिमार 3098 मासेमारी नोंकासाठी 648 कोटीच्या कर्जवितरण केले असून व्याजासह 1015 कोटी रुपये शासनाने वसूल केले आहेत गेल्या अनेक वर्षांतील वातावरणातील बदल,अनेक वादळे याचा विचार करता 80 टक्के पेक्षा जास्त नोंकाची नियमन रुपी कर्ज भरण्यास मच्छिमार व्यावसायिक असमर्थ ठरला राज्य व केंद्र सरकार मध्ये मत्स्यव्यवसाय खाते असून सुद्धा आर्थिक दुर्बल घटकातील मच्छिमार बांधवास उभारणी साठी शासनाने यांच्या कर्ज व्याज रक्कमेसाठी कुठलेही अनुदान दिले नाही याउलट दुसऱ्या बाजूला याच योजनेच्या माध्यमातून उभ्या झालेल्या साखर कारखाने दूध संघ यांना मात्र कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी हजारो कोटी रुपये शासनाने अनुदान दिले.राज्याचे सागरी मत्स्योत्पादन साढेचार लाख मेट्रिक टन आहे दरवर्षी दीड लाख टन निर्यात होते त्यातून चार हजार कोटी पेक्षा जास्त परकीय चलन प्राप्त होते एनसीडीसी योजनेतून खऱ्या अर्थाने मच्छिमार समाजाला आर्थिक बळ मिळून समाज मुख्य प्रवाहात येऊ शकतो यासाठी गाबीत फिशरमन फेडरेशनच्या वतीने श्री.सुधीरजी मुनगंटीवार याचे लक्ष वेधून सदर योजना मच्छिमार समाजास आवश्यक पध्धतीने पुनर्जीवित करण्यास गाबीत फिशरमन फेडरेशन पुढाकार आहे अशी माहिती श्री विष्णू मोंडकर अध्यक्ष गाबीत फिशरमेन फेडरेशन यांनी दिली आहे.
