*कोकण Express*
*उमेद कडून नाउमेद शेवट राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार*
*प्रतिनिधी कोल्हापूर*
उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानच्या कोल्हापुरातील अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार अधिनियमाचे ज्ञान नसल्याचे दिसून येत आहे. माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. 30 दिवसानंतर माहितीचे पैसे भरण्यासाठी पत्र आले पण त्याला जावक क्रमांक नाही, अपील केले तर पहिल्या अपील पत्रात वेळेचा उल्लेखच नाही आणि पत्र देऊन अपील घेतले नाही परत तब्बल एक आठवड्याची पुन्हा तारीख टाकून अपिलचे पत्र काढले सदरचा प्रकार हा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ची थट्टा सुरू असल्याचा प्रकार असल्याने निर्भीड पोलीस टाइम्स चे मुख्य संपादक यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे याविषयी तक्रार करून विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत पोवार यांनी राज्य माहिती आयोगाला लेखी तक्रार अर्ज दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, 19 जून 2023 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम 2005, 6(1) नुसार माहिती मिळण्याकरिता विनंती अर्ज केला होता. 10 रुपयांचे तिकिटाचे शुल्क भरुन प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर यांच्या नावाने अर्ज केला होता. त्यात छत्री व कॅनोपी खरेदीची सविस्तर माहिती व गटांना दिले जाणारे खेळते भांडवल वाटप याविषयी माहिती मागविली होती.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर यांनी तो अर्ज माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार 30 दिवसात माहिती देणे किंवा माहितीचे शुल्क भरण्यासाठी कोणतेही पत्र दिले नाही परंतु 30 दिवस झाल्यानंतर माहितीचे शुल्क भरावे यासाठी एका बँकेचा खाते क्रमांक देऊन चलन भरण्यास सांगितले परंतु त्या दिवसानंतर आलेल्या पत्राला कोणताही जावक क्रमांक नसल्याने 30 दिवसानंतर पत्र काढून सुद्धा ते पत्र जावक नोंद न झाल्याने संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे. अपील केल्यानंतर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूरच्या प्रकल्प संचालक यांनी सोमवार दि.31 जुलै रोजी अपिलची सुनावणी साठी आदेश काढले पण त्या आदेशामध्ये सोमवार दि.31 जुलै 2023 दुपारी असा उल्लेख केल्याने वेळच पत्रातून गायब झाल्याने पुन्हा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 संदर्भात संभ्रम निर्माण करण्यात आला होता तरीही अपिलार्थी दुपारी 12 ते 1:30 पर्यंत हजर राहून सुद्धा अपिलीय अधिकारी व्यस्थ असल्याने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अधिकारी उपलब्ध नाहीत त्यामुळे पोहोच पत्रावर सही घेऊन घालविण्यात आले पण आज दिनांक 2 ऑगस्ट 2013 ला पुन्हा सोमवार दिनांक 7 ऑगस्ट 2013 ला सुनावणी ठेवली आहे बाबत पत्र काढून आला नाहीत तर निकाली काढण्यात येईल असा आदेश काढल्याने या सर्व प्रकारसंदर्भात अपिलार्थी निर्भीड पोलीस टाइम्स चे संपादक सुशांत पोवार यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे या प्रकाराची तक्रार केली असून याची गंभीर दखल घेऊन विभागीय चौकशी संदर्भात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्प संचालक माहिती अधिकार अधिनियम 2005 बाबत गांभीर्य दिसत नाही. त्यांना माहिती अधिकार अधिनियमाचे ज्ञान नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 जोडपत्र अ व कलम 19 (1) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आयोगाकडे तक्रार केली. अपिलीय अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी यांच्याविरोधात माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 20 (2) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी पोवार यांनी केली आहे.
