मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी युती सरकारने प्रयत्न करावेत

मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी युती सरकारने प्रयत्न करावेत

*कोकण Express*

*मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी युती सरकारने प्रयत्न करावेत*

*महेश कांदळगावकर यांची मागणी; १८ महिन्यांच्या प्रशासकीय राजवटीत योजनेत एक इंचही प्रगती नाही*

*मालवण ः प्रतिनिधी*

केंद्र शासनाच्या नागरी सुविधा योजना अंतर्गत २००७ मध्ये मालवण नगरपरिषदेला भुयारी गटर योजना मंजूर करण्यात आली. २००९ मध्ये या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मात्र गेली १४ वर्षे हे काम रखडले आहे आमच्या सत्ता काळात ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र मागील १८ महिन्यांच्या प्रशासकीय काळात ही योजना एक इंच देखील पुढे सरकलेली नाही. ही योजना मालवण वासियांच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याने आताच्या युती शासनाने ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे की, २००९ मध्ये या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. परंतु काम करताना अस निदर्शनास आले की या योजनेसाठी वापरण्यात येणारे सिमेंट पाईप योग्य नाहीत. त्यामुळे त्यावेळी सिमेंट पाईप ऐवजी एच. डी. पी. पाईप वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एच.डी.पी. पाईप वापरण्याच्या ‘बदलामुळे या मंजुरीच्या प्रयत्नात सुमारे २ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आणि प्रत्यक्षात २०१२ ला या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली. त्यानंतर या कामाला निधी उपलब्ध नसल्याने २०१४ मध्ये हे काम पुन्हा बंद पडले गेले. २०१६ साली आमची शिवसेना- भाजप युतीची सत्ता मालवण न. प. वर आली. निवडणुकीत भुयारी गटार योजना सुरू करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनानुसार या कामाचा पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. शासनाने या योजनेच्या पुढील कामासाठी निधी उपलब्ध नसून नगर परीषदेने कर्ज काढून ही योजना पूर्ण करण्याबाबत सूचना केली. “क” वर्ग नगरपरिषदेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने कर्ज काढून ही योजना करणे शक्य नसल्याचे आमच्या वरिष्ठांना निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबत आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत, तत्कालीन पालकमंत्री दिपक केसरकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासाठी निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा केला. आणि या सर्वांच्या सहकार्यातून मालवण न. प. ला शासनाकडून सुमारे ८.८७ कोटी एवढा निधी २०१८ साली प्राप्त करून देण्यात आला आणि त्यामुळे कर्जाची नामुष्की टाळण्यात यश आलं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!