*कोकण Express*
*सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना शासनाने 25% कोटा द्यावा:15 लाखापर्यंत विना निवीदा कामे देण्यात यावी*
*शासनदरबारी न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे:अध्यक्ष संजय वानखेडे*
*अकोला येथे जिल्ह्यांतील सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांची बैठक संपन्न*
*सिंधुदुर्ग*
महाराष्ट्रातील सुशिक्षित सेवा संस्था सरसकटपणे न्याय मिळवून दिला पाहिजे,सर्वजन एकत्र आले पाहिजे.एकत्र लढा शासन दरबारी करणे आवश्यक आहे.संस्थांचे हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजे. हक्क न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असा इशारा अकोला येथे सुशिक्षित बेरोजगारांना संस्था मार्गदर्शन करताना फेडरेशन अध्यक्ष संजय वानखेडे यांनी शासनाला दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना कामे मिळत नसल्याने संस्था बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.त्यामुळे
अकोला जिल्हा फेडरेशनच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व सुशिक्षित बेरोजग संस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.त्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना सांगितले.
या बैठकीत महत्त्वाचे ठराव घेण्यात आले आहे. त्या ठरावाची प्रत/ निवेदन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा अधिकारी यांना 17 एप्रिल पर्यंत देण्यात येणार आहे.असे नियोजन करण्यात आले आहे.
श्री.रामटेक पुढे बालले राज्य स्तरीय आढाव बैठकीत संस्थांच्या हिताचे ठराव घेण्यात आले आहे. शासनाकडून संस्थांना निर्धारीत 25% कोटा मेळावा . आणि 15 लाखापर्यंत विनानिवीदेत कामे देण्यात यावी.न्याय न मिळाल्यास येणाऱ्या काळात मध्ये उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. संस्थांची शासनाने नेहमीच अवहेलना केली आहे.असे रामटेक यांनी सांगितले. यावेळी मोठ्या संख्येने संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
