*कोकण Express*
*डीएड बेरोजगारांच्या जाचक अटी रद्द करा; शिक्षण मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही;संदेश पारकर*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये डी एड बेरोजगारांचा स्थानिक शिक्षक भरतीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू आहे. गेले आठ दिवस हे उपोषण सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू आहे. मात्र या डी एड उपोषणाची दखल प्रशासनाने किंवा मंत्री महोदयांनी घेतली नाही.
मात्र शिवसेनेचे युवा नेते संदेश पारकर आमदार वैभव नाईक ,जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत आणि संजय पडते ,जानवी सावंत यांनी या उपोषणाची दखल घेत उपोषण स्थळी जाऊन भेट दिली. यावेळी मार्गदर्शन करताना पारकर म्हणाले की, गेले आठ दिवस बेमुदत उपोषण सुरू आहे खरंतर जिल्ह्यातल्या प्रशासनाने तुमच्या मागण्या तुमच्या अडचणी समजून घेण्याची गरज होती. आठ दिवस आपण या प्रतीक्षेत आहात जिल्हाधिकारी, शिक्षण अधिकारी आपल्या भेटीला येतील अशा आशेने होता. पण मात्र या उपोषणाकडे कोणताही अधिकारी फिरलेला नाही. या सरकारमध्ये या जिल्ह्यातील तीन-तीन मंत्री आहेत. केंद्रात राज्यात आणि एक शिक्षण मंत्री आहेत असं असताना सुद्धा शिक्षण मंत्र्यांचा या जिल्ह्यामध्ये अनेकदा दौरा होतो. पण मात्र डीएड बेरोजगार उपोषण सुरू असलेल्यांची भेट घेऊ शकत नाही. हे आपलं दुर्दैव आहे जर जिल्ह्यातला पालकमंत्री असेल तर आपल्या जनतेला न्याय मिळत नसेल स्थानिकांची भरती होत नसेल तर हा संघर्ष आपल्याला अधिक तीव्र करावा लागणार आहे.
टी ए टी परीक्षेच्या माध्यमातून सातत्याने डीएड बेरोजगारांवरती अन्याय होत असेल तर या विषयाला वाचा फोडण्याचे काम आपण केलं पाहिजे मिनिटे भाजपचं सरकार आल्यानंतर राज्यातलं कोणताही घटक आनंद मध्ये नाही प्रत्येक माणसाला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागतय.सरकारचा आम्ही निषेध करतो आणि या सरकारने राजीनामा द्यावा राज्यामध्ये नव्याने निवडणुका घ्याव्या आणि या राज्यामध्ये नव्याने सरकार प्रस्थापित करावं.
जिल्ह्यातला शिक्षण मंत्री असताना सुद्धा इथल्या स्थानिक शिक्षकांना न्याय मिळत नाही अशाप्रकारे जर महाराष्ट्रातील मंत्री अमानुषपणे वागत असतील त्या मंत्र्यांना अडवल्याशिवाय आणि या मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढल्याशिवाय पर्याय आपल्याला नाही जोपर्यंत आपल्या मागण्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपल्या वरती अन्याय होतो त्यामुळे आपण सर्वांनी संघर्ष हा तीव्र केला पाहिजे आपले प्रश्न भावना अडचणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे जोपर्यंत डीएड रोजगार संघर्ष समितीला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत अशाच प्रकारचा आंदोलन आपल्याला करावा लागणार आहे. जोपर्यंत जाचकअटी या सरकार रद्द करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवावे लागणार आहे.