कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी हळवल सरपंच अपात्र

*कोकण Express*

*कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी हळवल सरपंच अपात्र*

*विभागीय कोकण आयुक्तांचा आदेश*

*अवघ्या काही दिवसांकरिता झाली कारवाई*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

कणकवली तालुक्यातील7 हळवल ग्रामपंचायत सरपंच पदावर कार्यरत असणारे दीपक गुरव यांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३८ (१) अन्वये सरपंच पदावरून काढून टाकले आहे. ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, अवघ्या काही दिवसांकरिता सरपंच दीपक गुरव यांच्यावर ही अपात्रतेची कारवाई ओढावली आहे. त्यामुळे सरपंच दीपक गुरव यांच्यासह शिवसेना ठाकरे गटाला देखील हा धक्का मानला जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी याच अनुषंगाने अहवाल दिला होता. या अहवालात सरपंच दीपक गुरव यांच्यावर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित केले होते. याप्रकरणी जगन्नाथ गुरव, सुदर्शन राणे, लक्ष्मण गावडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार नमुना नंबर २३ मधील रस्त्याच्या नोंदीमध्ये बदल करून त्या ठिकाणी शेतपाटाची नोंद केली गेली. सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये ग्रामसेवक व सरपंचांची संयुक्त सही असण्याची गरज होती. मात्र ती आढळली नाही. कामाची वर्क ऑर्डर व ठेकेदारास रक्कम पोहोच झाल्यावर मागवून तक्रार दिल्यानंतर संमतीपत्र करण्यात आले. त्यामुळे सरपंच दीपक गुरव यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप तक्रारदार यांनी केला होता. हे आरोप खोडून काढत असताना सरपंच दीपक गुरव यांनी तक्रारदार हे ग्रामपंचायत कामात वारंवार हस्तक्षेप करत असतात असा युक्तिवाद केला. २०१० मधील नोंदी करिता मला जबाबदार धरणे योग्य नाही. तत्कालीन सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना दोषी धरणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच ग्रामपंचायत दप्तर हे ग्रामसेवक यांच्या ताब्यात असते. त्यामुळे त्यामध्ये खडाखोड पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपला अभिप्राय नोंदवत असताना काम मंजुरीनंतर संमती पत्र केले. व शेतपाटाची नोंद मासिक सभेच्या ठरावाद्वारे रद्द करण्याबाबत ठराव घेतला आहे. व पुन्हा शेतपटाची नवीन नोंद करण्याचा ठराव घेतलेला आढळून आला. त्यामुळे ही बाब सरपंच दीपक गुरव यांनी हेतू पुरस्कार कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ठेवला होता. व तसा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी हे आदेश दिले आहेत.