इ स्टोर कंपनीकडून जिल्ह्यातील लोकांची फसवणूक – परशुराम उपरकर

*इ स्टोरचे जिल्ह्यातील प्रमुख ‘नॉट रीचेबल’; विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबियांच्या नावाने सुरु केलीय इ- स्टोर एजन्सी*

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

सिंधुदुर्गात ई स्टोर कंपनी जेव्हा आली तेव्हा लोकांच्या काही तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. त्यावेळी जनतेला आम्ही सावध केलं होतं. मनसेने तेव्हा पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार केली होती. तसेच वस्तू सेवा कर भवन कोल्हापूर येथेही तक्रार पाठवली होती. आता या कंपनीमार्फत घाऊक प्रमाणात मिळणारे सामान किरकोळ प्रमाणावर दिले जाते. व्यवहार चेकने न होता रोखीने होतात. कारण कंपनीकडे गुंतवणूक नसल्याने त्यांना सामान खरेदी करणे परवडत नाही. जिल्ह्यातील अनेक इ स्टोरची दुकाने बंद केली जात आहेत. इ स्टोर चे जिल्ह्यातील प्रमुख ‘नॉट रीचेबल’ येत आहेत. इ स्टोर च्या प्रमुखाने मिळालेले पैसे परदेशात गुंतवणूक केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेकजणांवर दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ आली आहे. ऐन चतुर्थीच्या काळात इ स्टोर मधून मालच मिळत नसल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मनसेचे शिष्टमंडळ लवकरच पोलीस अधीक्षकांना भेटून सबधितांची चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी दिली.

कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत साखळी पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या अनेक कंपन्या आल्या. गोवा आदित्य फायनान्स, पगोदा फॉरेस्ट, संचयनी अशा अनेक कंपन्या आल्या आणि लोकांना डुबवून गेल्या. इ स्टोर कंपनीही त्यातलीच एक आहे. सुरुवातीला ज्यांना 30% डिस्काउंट मिळायचं त्यांना आता पंधरा टक्के डिस्काउंट कंपनी देते. आधी चेकने डिस्काउंट देत असत ते रोखीने दिले जाते. त्यामुळे लोक फसू शकतात. जिल्ह्यात लोकांना आकर्षक करण्याकरिता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत दुकानांची साखळी तयार केली गेली. मात्र आता तीच दुकाने एका मागोमाग बंद करत चालले आहेत.फोंडा, तळेरे येथील दुकाने बंद झाल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यानी केला.

घाऊक प्रमाणात लोक धान्य, साखर घेऊन जायचे. त्यांना आता दोन दोन किलो धान्य, साखर देऊन थोपवून ठेवलं जातं. म्हणजेच या कंपनीकडे पैशाचा ओघ राहिलेला नाही. त्यामुळे सामान भरले जात नाही. ज्या लोकांनी कोड काढलेत गुंतवणूक केलीय त्यांना 45 दिवसांनंतर धान्य देण्याची अट आहे. मात्र 45 दिवस होऊनही धान्य मिळत नाही. इ स्टोरमध्ये गुंतवणूक केलेले नवे गुंतवणूकदार अडकले आहेत. विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या नावाने इ स्टोरची एजन्सी घेतली होती आणि त्यांनी ग्राहक जमवले. मात्र आज व्यवसाय अक्षरशः डबघाईला आला आहे. त्यामुळे जर नुकसान झाले तर लोकांची अडकलेली गुंतवणूक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून देण्यात यावी. इ स्टोर बाबत ज्या काही तक्रार असतील त्या मनसेच्या तालुकाध्यक्षांकडे देण्यात याव्यात. त्याचा मनसे पाठपुरावा करेल, असे उपरकर सांगितले.

इ स्टोरच्या प्रमुखांनी परदेशात जाऊन गुंतवणूक केली आहे. जिल्ह्यात इ स्टोरचे प्रमुख असणारे शैलेश पेडणेकर, जाधव यांचा संपर्क होत नाही.कर्मचाऱ्यांचा पगारही कमी केला गेला आहे. त्यांनाही तीन महिने पगार मिळालेला नाही. जि दुकाने भाडेतत्त्वावर घेतली होती त्यांचेही भाडे दोन महिने दिले नाही. त्यामुळे जनतेने सावध व्हावं. जिल्ह्यात अशा अनेक कंपन्या येऊन गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे लोकांनी या कंपन्यांत गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक गुंतवणूक करावी. कोविड नंतरची परिस्थिती आणि महागाई यामध्ये जनतेचे अशा प्रकारे पैसे जात असल्यास दिवाळखोरी दूर नाही. त्यामुळे जनतेने आता अशा कंपन्यांना थारा न देता अशा कंपनीच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज आहे. यात मनसे सर्वसामान्य माणसाच्या बरोबर उभी आहे. याबाबत लवकरच मनसेचे शिष्टमंडळ पोलीस अधीक्षकांना भेटून याविषयी दिलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करणार असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी सांगितले.