महाविकास आघाडी सरकारमुळे गावांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य

महाविकास आघाडी सरकारमुळे गावांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य

*कोकण Express*

*महाविकास आघाडी सरकारमुळे गावांमध्ये अंधाराचे साम्राज्य*

*शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे स्ट्रीटलाईटचे वीजबिल थकीत*

*प्रसंगी आंदोलनात्मक पवित्रा- महेश गुरव*

*कणकवली ः प्रतिनिधी* 

गावागावांमध्ये रस्त्यावर बसविण्यात आलेल्या स्ट्रीट लाईट बिल शासनामार्फत अनुदानाच्या माध्यमातून भरण्यात येत होती मात्र दोन वर्षापूर्वीच्या थकीत बिलांची रक्कम शासनाने दिलेली नसल्याने पावसाfळ्याच्या तोंडावर गावागावात अंधार निर्माण होत आहे. या साऱ्याला राज्य शासनाचा नाकर्तेपणा जबाबदार असून जिल्ह्यातील सत्ताधारी याबाबत मूग गिळून गप्प का? असा सवाल माजी उपसभापती महेश गुरव यांनी केला आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 14 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील स्ट्रीट लाईटची बिले भरण्यासाठी तरतूद केली. त्यानुसार वीज वितरण कंपनीला रक्कमही वर्ग करण्यात आली.

मात्र त्यानंतर सत्तारूढ झाले महा विकास आघाडीने ग्रामपंचायतींना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले. गेल्या दोन वर्षापासून अनुदान न दिल्याने अनेक ग्रामपंचायतींची स्ट्रीट लाईटची बिले थकीत आहेत. राज्य शासनाने 14 व्या वित्त आयोगातून दिलेल्या रकमेचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने माहितीही मागवली. त्यानुसार जिल्ह्याजिल्ह्यातील माहितीही शासनाला गेली. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्य शासनाने 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीतील अनुदान जिल्हा परिषदांना पाठविण्याचे जाहीर केले. मात्र केवळ तुटपुंजी रक्कम पाठविण्यात आली. तर गेल्या दोन वर्षातील थकीत रकमेबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. किंबहुना महावितरणलाही याबाबत राज्य शासनाने काहीही कळविलेले नाही.

यामुळे महावितरणने स्ट्रीट लाईटच्या थकित बिलापोटी वीज कनेक्शन कट करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला राज्यकर्ते व महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार आहे. शासनाच्या नियोजन शून्य व बेजबाबदार कामकाजामुळे आज गावोगावी अंधार पसरला आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील स्ट्रीट लाईटचा विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. मात्र राज्यकर्त्यांना याचे सोयरसुतक नाही. याबाबत शासनाने पुढील काही दिवसात योग्य कार्यवाही करून वीज बिलांची भरणा न केल्यास आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल. तसेच राज्यकर्त्यांच्या या बेजबाबदार कार्यपद्धतीबाबत येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीत ग्रामस्थांनी अशा नाकर्ते शासनाला धडा शिकवण्याची गरज असल्याचे श्री गुरव यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!