उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सर्व्हेअर, ट्रेसर व लिपिक कर्मचारी नेमणूक करण्यात यावी

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सर्व्हेअर व ट्रेसर आणि लिपिक कर्मचारी नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमी अभिलेख पुणे यांच्याकडे केली आहे. निवेदनात परशुराम उपरकर म्हणतात,जानेवारी फेब्रुवारीच्या दरम्याने आपण व आपले उपआयुक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत आपली व उपआयुक्त यांची भेट घेऊन सिंधुदुर्ग रिक्त पदे असल्याने जिल्ह्यातील जनतेची मोजणी किंवा नकाशे मिळण्याकरीता विलंब होत आहे. शेतकऱ्याना पैसे भरूनही मोजणी करण्याकरीता विलंब होतो. तातडीची मोजणी करण्याकरीता दोन ते तीन महिने जातात. याचे कारण जिल्ह्यातील कमी असलेले उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सर्वेअर ट्रेसर व लिपिक ही पदे रिक्त आहेत. आमच्या माहितीनुसार दोन उपअधिक्षक भूमी अभिलेख अर त्याचप्रमाणे मोजणीचे काम करत असल्याने मोजणीकरीता विलंब होत आहे.

नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयावर जनतेची नाराजी पसरत आहे. याबाबत आपणाशी वरित सर्व बाबींची चर्चा केली असता आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वीस ते तीस सर्व्हेअर प्रमोशनवर येणारे चार ते पाच उपअधिक्षक भूमी अभिलेख देण्याचे मार्चपर्यंत मान्य केले होते.

हा प्रश्न निकाली लावण्याचा आपण शब्द दिला होता आज संपूर्ण जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात अनेक मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात प्रकरणे वाढतच आहेत. ईटीएस पद्धतीने मोजमाप करण्याकरीता ईटीएस मशीन सर्व्हेअर लवकरात लवकर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, ट्रेसर, लिपिक यांची पदे भरणे गरजेचे आहे. सदर मोजणीकरीता मुंबईवरून येणारा चाकरमानी यांना होणारा त्रास करीता प्रत्येक तालुक्याला उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, सर्व्हेअर व ट्रेसर व इतर रिक्त पदे नेमणे गरजेचे आहे. शासनाच्या 25/05/2021 च्या शासनाच्या गौण खनिज उत्खननामध्ये मार्गदर्शक सूचनेमध्ये ईटीएस पद्धतीने मोजणी करण्याकरीता उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचा सहभाग दाखवलेला आहे. जेणेकरून अवैध गौण खनिज उत्खनन थांबवून वैद्यरित्या उत्खनन करण्याकरिता अनधिकृतरित्या उत्खनन केलेल्या खाणींचे ईटीएस पद्धतीने मोजमाप करून शासनाचा दंडाद्वारे महसूल वसूल करण्याचा शासन निर्णय घेतलेला आहे. याकरीताही उपअधिक्षक भूमीअभिलेख सर्व्हेअर, ट्रेसर व इतर पदे तालुक्याला नेमून नेमणुका लवकरात लवकर देण्यात यावीत अशी मागणी परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.