नाय वरण भात लोणचा – कोन नाय कोनचा….!!

*कोकण Express*

*”नाय वरण भात लोणचा – कोन नाय कोनचा”; अविनाश पराडकर*

*कर्जाच्या अन्यायकारक जोखडाखाली अडकलेल्या व्यावसायिकांच्या मदतीबाबत जिल्हा प्रशासन उदासीन!*

*सिंधुदुर्ग*

मागील तीन चार वर्षात वादळे, अतिवृष्टी, जागतिक मंदी आणि कोविडकाळातली रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरलेली शासकीय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, या सगळ्यामुळे पार खड्ड्यात गेलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती कोणाला नवी नाही. पण गेल्या तिमाहीमध्ये बँका वसुलीसाठी अतिशय आक्रमक झाल्याची धक्कादायक बाब मात्र नव्याने समोर आली आहे. खड्ड्यात पडलेल्या व्यावसायिकांवर कधी एकदा माती ओढतो, आणि त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेतो याची बँकांची प्रचंड लगबग वाढलेली जाणवते.

दोनच दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन महासंघाच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी महोदयांची भेट घेतली. आधीच कोरोनाने हतबल झालेल्या व्यावसायिकांवर बँकांनी हल्ला बोल करत त्यांना अक्षरशः जेरीस आणले आहे. जप्त्याशिवाय दुसरी भाषा या बँका बोलायलाच तयार नाहीत. या कर्जाची पुनर्रचना करून द्यावी, त्यानुसार हप्ता ठरवून द्यावा आणि जिल्ह्यातील व्यवसाय सावरावेत यासाठी श्वास घ्यायला संधी मिळावी, एवढ्या साध्या आणि न्यायसुसंगत मागण्या होत्या. किमान २०१९ नंतरच्या काळात, म्हणजेच कोविड लॉकडाऊनच्या काळात जी कर्जखाती एनपीए झालेली आहेत, त्या थकीत कर्जखात्यांचे पुनरुज्जीवन करणे ही तर बँकांची आजची व्यावसायिक नीतिमत्ता असायलाच हवी होती. पण….

इथे आमचे कर्ज माफ करा अशी मागणी काही हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यावसायिक करत नव्हते, हे लक्षात घ्या. त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी कोणत्या तत्वाने नैसर्गिक न्यायात बसत नाही हे तरी एकदा जाहीर करावे.

का कोणास माहीत, मरणाच्या दारात पडलेल्या माणसाच्या डोक्यावर सगळ्यात आधी गिधाडं घिरट्या मारायला लागतात, तसे जिल्ह्यातील अडचणीतील व्यवसायिकांच्या मालमत्तेभोवती घिरट्या घालणाऱ्या व्हाइट कॉलर गिधाडांच्या टोळ्या या जिल्ह्यात पैदा व्हायला लागल्यात असा दाट संशय आहे. या गिधाड-टोळीची पाळेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतदेखील पोहोचलीत की काय, हे ही तपासून घ्यावे लागेल.

आरोप गंभीर असला तरी अवाजवी म्हणता येणार नाही. तथ्यासह त्यावर बोलता येईल. काल जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मुळातच या चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी फारशा उत्सुक नसतात हा पूर्वानुभव आहे. त्यांच्या कार्यालयाची व्यवस्थाही अजून “पोस्ट कोरोना इफेक्ट” मध्ये असल्यागतच आहे. आप तो जानते है, कोरोना की वजह से देढ हजार ऍप्लिकेशन्स पेंडिंग है… हे पालुपद आजही संपता संपत नाही. अर्ज टेबलावर पडून राहात आहेत, अर्जाना उत्तरे मिळत नाहीत. नाचता येईना अंगण वाकडे अशी एक म्हण आहे, तसे काम होईना तेव्हा “आज व्हीसी चालू आहे” कारण भेटी टाळायला पुरते. जनतेसाठी राखीव वेळेत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या व्हीसी बंद कराव्यात अशी मागणी घेऊन परत एकदा अण्णा हजारेना उपोषणाला बसवायची वेळ आली आहे.

तर, देढ हजार एप्लिकेशन्स पेंडिंग आहेत, जनतेची महत्वाची कागदपत्रे सह्या होऊन पुढे सरकत नाहीत, पण बँकांनी दिलेल्या जप्ती आणि वसुलीच्या कागदपत्रांवर मात्र लगबगीने सह्या कशा होतात? ते ही कोणत्याही सुनावण्याशिवाय? एकतर्फी? मामला क्या है?

त्यातही सदरची सही करताना बँकांच्या ज्या नोटीसांच्या आधारे ही कारवाई केली जाते, त्या नोटीसा कन्नडमध्ये होत्या, इंग्लिशमध्ये होत्या की मराठीत होत्या… त्या लोकांना समजल्या की नाहीत… सही करण्यापूर्वी याची खातरजमा करण्यातही जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वारस्य दिसत नाही.

थोडा संदर्भ बदलून बोलतो. मालवणच्या एका व्यावसायिकाने तिथल्या एका नेपाळी माणसाचे कारनामे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पत्राने उघड केलेत. या माणसाने नेपाळमध्ये कायदेशीर अस्तित्व असतानाही भारतात पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड बनवले आहे. शासकीय यंत्रणेच्या मदतीशिवाय ते शक्य नाही. हा गंभीर राष्ट्रीय संवेदनशील गुन्हा आहे. माहित नाही हे एकमेव पॅनकार्ड आधारकार्ड आहे की अशा अनेक नेपाळी, बांगलादेशी आणि पाकिस्तान्यांची कार्डे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनली आहेत. यामागे कोणते शासकीय अधिकारी झारीतील शुक्राचार्य आहेत, ते आजच शोधले पाहीजेत. एवढ्या संवेदनशील विषयावरचा अर्ज, पण तो ही या जिल्हाधिकारी कार्यालयात “पडून” होता. कालच्या भेटीत कार्यालय हलवल्यावरच तो अर्ज महिनाभराने हलला आणि पोलीस अधिक्षकांच्या भेटीला गेला. सांगायचा मुद्दा एवढाच की राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका असणाऱ्या अतिसंवेदनशील विषयांवरचा अर्जही महिनाभर पडून राहतो (शायद कोविड की वजह से!) पण कोविडची पार्श्वभूमी आणि व्यावसायिकांची परिस्थिती लक्षात घेता जे बँकांचे कारवाईचे अर्ज टेबलावर पडून रहायची गरज आहे, ते मात्र तातडीने कोणत्याही सुनावणीशिवाय थेट जप्तीच्या आदेशाच्या सह्या होऊन उड्या मारत मार्गस्थ होतात. पुन्हा एकदा…. मामला क्या है??

याची विचारणा काल केली असता कळलं की जिल्हाधिकारी कार्यालयातून “विधीज्ञ” जे पेपर समोर करतात, त्यावर जिल्हाधिकारी मॅडम तातडीने सह्या करतात. आयी बात समझ मे? बँकांच्या मागण्यांनंतर थेट कारवाईचे आदेश मिळतात, कारण कोविडपूर्वीच्या परिस्थितीतल्या हायकोर्टाच्या कोणत्या तरी निर्णयाचा आधार घेत, अशी सुनावणी गरजेची नसल्याचे माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमना तातडीने पटलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता की कोविड काळात कोणाची मालमत्ता काढून घेण्याचे आदेश होऊ नयेत, तेव्हाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता जिल्ह्यात बँकांना जप्तीची परवानगी देणारे आदेश केलेत. पुराव्यासकट बोलतोय. आता सांगाल का या बँक-प्रेमाचे नेमके कारण??

यापूर्वी उदय चौधरी नावाचा अभ्यासू जिल्हाधिकारी जिल्ह्यात असताना अशा सुनावण्या नियमित व्हायच्या, कर्जदारांची बाजू ऐकून घेतली जायची, मार्ग निघायचे… उद्योगांना नावापुरता उद्योग-आधार नव्हे, तर खरा आधार मिळायचा! त्यापूर्वीचे एक जिल्हाधिकाऱ्याने तर योग्य जामीन नाही म्हणून एका युवा उद्योजकाला बँक कर्ज नाकारत होती तेव्हा स्वतः बँकेत जाऊन आपले पेपर देत मी जामीन म्हणून चालेन का असे विचारत खडसावले होते. किती चुकीचे आणि बँकद्रोही वागत होते नाही का ते?

असो. आता वेळ आली आहे डॉ बाबासाहेबांचे संविधान अभ्यासण्याची आणि खोट्यांच्या कपाळी सोटा मारण्याची! संविधानाने कायदा माणसाला आत्मसन्मान आणि प्रतिष्ठा जपत जगण्यासाठी बनवला आहे. गिधाडांच्या टोळ्यांना प्रामाणिक माणसांची संपत्ती सहज गिळून खाता यायला हवी आणि पचवता यावी यासाठी नाही. प्रत्येक व्यवसायिकाला न्यायासाठी हायकोर्टात धाव घेणे परवडणारे नाही.पण या जप्त्या रोखण्यासाठी नेमके कोणते कायदेशीर आणि व्यवहारीक पाऊल उचलले पाहिजे, हे सांगायला सुदैवाने आज महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती कर्जदार आणि जामीनदारांच्या सोबत आहे. महाराष्ट्रभर काम करणाऱ्या या समितीचे अध्यक्ष ॲड.प्रसाद करंदीकर (मोबाईल – +91 94210 36588 ) हे सुदैवाने या जिल्ह्यातीलच आहेत. आज परिस्थिती कठीण असतानाही केवळ खोट्या प्रतिष्ठेपायी व्यवसायिक सावकारी कर्ज घेऊन, सोनेनाणे, घरदार विकून या जप्त्या टाळण्यासाठी कर्जबाजारी होत रस्त्यावर येत आहेत. आत्महत्या करत आहेत. पण निर्ढावलेल्या बँका पाच लाख घेतल्यावरही पुढच्या दोन तासात मालमत्तेला सील लावण्याचा नालायकपणा कसा करतात हे मालवणच्या उदाहरणातून पुढे आले आहे. हीच वेळ आहे, एकत्रित पुढे सरसावत त्यांना रोखण्याची, आणि योग्य तोडगा काढणार नसतील तर “उखाड लो” सुनावण्याची! मागच्या एका लेखानंतर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकांनी प्रत्यक्ष भेटून/फोन करून अशा “उखाड लिजीये” आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे कळवले. स्वागत आहे. लवकरच एकत्र येण्याची सुरुवात करायला हरकत नाही, त्यासाठी पर्यटन महासंघासारख्या इतरही संस्थांनी पुढाकार घ्यायची हिंमत दाखवावी. हीच ती वेळ! आता नाही तर परत केव्हाही नाही… क्यो की बचेंगे तभी तो और भी लढेंगे!!