प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना शहराप्रमाणे अनुदानाचा लाभ मिळावा

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना शहराप्रमाणे अनुदानाचा लाभ मिळावा

*कोकण Express*

*प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना शहराप्रमाणे अनुदानाचा लाभ मिळावा..*

*आवास प्लस योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना “मागेल त्याला घर” संकल्पनेतून राज्य शासनाचे घरकुलाच लाभ घ्यावा..*

*स्थायी समितीत ठराव संमत करून राज्य शासनाकडे पाठवा..मनसेची मागणी*

*कुडाळ ः प्रतिनिधी*

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना शहरी भागातील निकषांप्रमाणे घरकुलासाठी २ लाख ६५ हजार अनुदान मिळावे व प्रपत्र “ड” आवास प्लस योजनेअंतर्गत अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने घरकुलाचा लाभ द्यावा या मागण्यांसाठी मनसेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीम.संजना सावंत यांची भेट घेऊन आवश्यक ठराव घेण्याबाबत सुचविले आहे.
जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २०६१९ लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ देणे प्रस्तावित आहे. एकीकडे या योजनेचा लाभ देताना ग्रामीण भागाच्या निकषांनुसार लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे तर दुसरीकडे शहरी भागासाठी २ लाख ६५ हजार देण्यात येते. हा प्रचंड विरोधाभास असून तुटपुंजे मिळणारे अनुदान ग्रामीण भागातील जनतेवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना देखील शहरी निकषांप्रमाणे २ लाख ६५ हजार अनुदान देण्यात यावे.तसेच शासनाच्या सदोष प्रपत्र “ड” (आवास प्लस) सर्व्हेक्षणामुळे जिल्ह्यात घरकुल योजनेपासून १६२०४ गरीब व गरजू वंचित राहिलेले आहेत. यामध्ये तत्कालीन डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रगणक व पर्यवेक्षकांनी चुकीची माहिती ऑनलाईन साईटवर भरल्याने सदरची कुटुंबे अपात्र ठरली आहेत. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांळा लाभ मिळावा यास्तव मनसेच्या वतीने राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असता “अपात्र लाभार्थ्यांपैकी पात्र लाभार्थ्यांना राज्य योजेनेतून लाभ देणेत यावा असे केंद्राकडून सूचित करण्यात आल्याचे कळविण्यात आल्याचे पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या “मागेल त्याला घर ” या संकल्पनेतून राज्य सरकारने जाचक अटी रद्द करून घरकुल योजनेचा लाभ राज्याच्या कोट्यातून द्यावा अशा मागण्यांचे ठराव येत्या स्थायी समितीत संमत करून शासनाकडे पाठवण्यात यावेत अशी विनंती मनसेने पत्राद्वारे केली आहे.यासंदर्भात मनसेच्या शिष्टमंडळाने प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे,कुडाळ सचिव राजेश टंगसाळी, उपतालुकाध्यक्ष अविनाश अणावकर,विभाग अध्यक्ष रामा सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!