न.पं.चा बेकायदा ठराव रद्द करतानाच बांधकाम परवानगी देखील मिळविणारच

*माजी नगरसेवक उमेश वाळके यांचा इशारा…!*

*…अन्यथा २६ जाने.रोजी प्रांत कार्यालया समोर साखळी उपोषण करणार…!*

*कणकवली ः संंजना हळदिवे*

कणकवली नगरपंचायतीने विशेष सभा घेत. शहरविकास आराखड्यातील आरक्षण क्र.४८ मध्ये दुकान गाळ्याच्या आरक्षणाचा ठराव घेण्यात आला.सदर आरक्षणाची जमीन ही माझ्या मालकीची असून आपण नियमानुसार विकसित करत आहोत.त्यामुळे नगरपंचायतीने घेतलेला ठराव बेकायदा असून तो रद्द करून आणणार.तसेच सदरच्या जागेत कायदेशीर बाबीची पूर्तता करून बांधकाम परवानगी देखील मिळवणार यामुळे माझ्या ज्या जागेत पुन्हा ठराव घेण्यात आला , तेथे मला बांधकाम परवानगी न मिळाल्यास आपण २६ जानेवारीपासुन प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण साखळी उपोषण करणार असल्याची माहिती माजी नगरसेवक उमेश वाळके यांनी दिली. कणकवली येथील निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते.यावेळी त्यांच्या सोबत सोहम वाळके उपस्थित होते.

शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र ४८ हे माझ्या जमिनीत एसटी महामंडळासाठी आरक्षण होते . नियमानुसार दहा वर्षे नगरपंचायतीने काहीच न केल्याने सर्व नियमानुकूल कार्यवाही पुर्ण करून आपण उच्च न्यायालयात गेलो . न्यायालयाने आरक्षण उठविल्यानंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये आपण बांधकाम परवानगी मागितली . मात्र , त्यानंतर जानेवारी २०१९ मध्ये तेथे विश्रामगृहाचा ठराव घेण्यात आला.तो ठराव आपण रद्द करून आणला आता मुख्याधिकाऱ्यांनी आपणाला विकास शुल्क भरण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर माझ्यासाठी विशेष समा लावून तेथे दुकान गाळ्यांचे आरक्षणाचा ठराव घेण्यात आला.हा ठराव बेकायदा असून तो आपण रद्द करून आणणार आणि बांधकाम परवानगीही मिळविणारच.असे माजी नगरसेवक उमेश वाळके यांनी सांगितले. श्री.वाळके म्हणाले,१९९९ मध्ये एसटी महामंडळासाठीचे आरक्षण टाकण्यात आले दहा वर्षे काहीच न झाल्याने नियमानुसार आपण २०१३ मध्ये नगरपंचायतीला नोटीस दिली त्यांनी काहीच न केल्याने आरक्षण उठविण्यासाठी आपण उच्च न्यायालयात गेलो त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकारी श्री.पिंपळे यांनी नगरपंचायतला जागा आवश्यकता नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले . न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ ला निकाल देत आरक्षण उठविले, त्यानुसार पुढील कार्यवाही पूर्ण करून आपण ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्या जागेत बांधकामसाठी परवानगी मागितली.मात्र,त्यानंतर नगरपंचायतीने जानेवारी २०१९ ला विश्रामगृहासाठी ठराव घेतला आपण तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रद्द करून घेतला.त्यावर कोकण आयुक्त व उच्च न्यायालयापर्यंत विषय गेला.न्यायालयाने ठराव व बांधकाम अर्ज हा स्वतंत्र विषय असल्याचे स्पष्ट केले तसेच बांधकाम विषयात सहा आठवड्यात निर्णय घेण्यास सांगितले त्यानुसार मुख्याधिकाऱ्यांनी आपणाला त्रृटीचे पत्र दिले आपण त्रुटींची पुर्तता केल्यानंतर ५ जानेवारी २०२२ ला आपणाला मुख्याधिकाऱ्यांनी विकास शुल्क भरण्याचे पत्र दिले व आपण ६ जानेवारी शुल्क भरले त्यानंतर तातडीने विशेष सभा लावून तेथे दुकान गाळ्यांसाठी ठराव घेण्यात आला मुळात माझ्यासहीत तेथे अन्य जागा आहे तेथेही एसटीचे आरक्षण आहे आरक्षण उठविले तरीही इतर जागेवर माझा अधिकार असून तेथे मुळातच दुकान गाळे आहेत ती जागा नगरपंचायत संपादीत करून ताब्यात घेणार का ? त्यांनी ती जागा संपादीत करून दाखवावी. आता घेण्यात आलेला ठराव बेकायदा असून आपण पैज लावून हा ठराव रद्द करून दाखवतो.जनहिताचाच विषय असेल तर टुरिस्ट कॉम्प्लेक्ससाठीची जागा ताब्यात घेऊन डेव्हलप करून दाखवा नगरपंचायतीच्या भाजी मार्केटची नं.प. मालकीची जागा आहेती जनहितासाठी डेव्हलप करा . मला परवानगी मिळू नये , म्हणून माजी उपनगराध्यक्ष बाबू गायकवाड यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला आहे मात्र,त्यांनी व त्यांच्या भावाने केलेले बांधकाम अधिकृत असल्याचे त्यांनी दाखवावे . त्यांनी मुख्याधिकारी,इंजिनिअर व वरिष्ठ लिपीकला घेऊन जागेवर यावे व ते सिद्ध करून दाखवावे , असे आपले आव्हान आहे . तसेच माझ्या हॉलबाबत बोलणाऱ्या श्री . हर्णे यांनी चौंडेश्वरी हॉलनजिकचा डीपी रोड १५ दिवसांत खुला करावा . आपण त्यांचा मुख्य चौकात जाहिर सत्कार करू . आपल्या हॉलच्या जागी ४५ वर्षे आरक्षण आहे . सुरुवातीला २० ते २२ वर्षे एमआयडीसी व त्यानंतर स्टेडीअमसाठी आरक्षण आहे . आपण नगरपंचायतला ही जागा परचेस करण्यासाठी नोटीस दिली त्यांनी काहीच न केल्याने सर्व प्रक्रिया पुर्ण करून आता आपल्या जागेवरील स्टेडीअमचे आरक्षणही उठलेले आहे असे त्यांनी बोलताना सांगितले.