संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव करा

संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव करा

*कोकण  Express*

*संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव करा…*

*दत्तात्रय भडकवाड; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या बैठकीत सूचना…*

*सिंधुदुर्गनगरी,ता.०६:* 

मिशन वात्सल्य अंतर्गत विधवांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी त्यासाठी असणारी उत्पन्नाची मर्यादा विशेष बाब म्हणून वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, अशी सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांनी दिली.
कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक आज घेण्यात आली. बैठकीला विधी व सेवा प्राधिकरणचे अधिक्षक एन.पी.मठकर, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष पी.डी. देसाई, पोलीस निरीक्षक अनिल जाधव, सामान्य रुग्णालयातील डॉ. रेश्मा भाईप, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक नितीन काळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळी, चाईल्ड लाईनच्या प्रकल्प समन्वयक प्रियांका घाडी, शासकीय मुलांचे निरीक्षण गृहाचे अधीक्षक बी.जी.काटकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी आढावा दिला. जिल्ह्यामध्ये एक पालक मयत बालके २५७  असून दोन्ही पालक मयत बालके १८ असे एकूण २७५ बालके आहेत. ६९५ विधवा असून ४६८ गृहभेटी पूर्ण झाल्या आहेत. अनाथ प्रमाणपत्रासाठी १८ प्रस्ताव उपआयुक्तालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या पैकी ८ प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत १८ बालकांची पोस्टात खाती उघडण्यात आली आहेत. तसेच दोन्ही पालक गमावलेल्या १४ बालकांना ५ लक्ष रुपयांची मुदत ठेव प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. २५० बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. १०१ विधवा महिलांना संजय गांधी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. भडकवाड म्हणाले, कोविडने मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला ५० हजार रुपये दिले जातात. त्याबाबत कोणी राहिले असल्यास ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत सूचना द्यावी. १४६४ पैकी ६०३ जणांना मंजुरी दिली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी सद्य स्थितीत असणारी उत्पन्नाची अट ही मिशन वात्सल्य अंतर्गत विशेष बाब म्हणून वाढवावी लागेल. त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू असणारा शासन निर्णयास मुदतवाढ देण्याबाबतही शासनस्तरावर पत्रव्यवहार करावा, असे ते म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!