कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय

*कोकण  Express*

*कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय !*

*सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग मालवण येथे पर्ससीन मच्छीमारांचे साखळी उपोषण : नव्या कायद्यातील जाचक अटींबाबत व्यक्त केला संताप*

*मालवण ः प्रतिनिधी*

नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटींद्वारे आमचा बळी देण्याचा प्रकार शासनाने थांबवावा. नवा कायदा मच्छीमाराना अन्यायकारक असून संसार उध्वस्त करणारा आहे. पोटावर पाय आणणारा आणि आमच्या भावी पिढीचाही सत्यानाश करणारा कायदा आहे. तरी शासनाने याबाबत विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा. अशी आर्त मागणी सिंधुदुर्गातील पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी मालवण येथे साखळी उपोषण दरम्यान केली आहे. कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाही. पर्ससीन, मिनी पर्ससीन एकजुटीचा विजय असो. अश्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.

सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने नवीन सुधारित मच्छीमार कायद्यातील जाचक अटीं विरोधात मालवण येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालय सिंधुदुर्ग समोर सिंधुदुर्गातील पर्ससीन धारक मच्छीमारांनी शनिवारी साखळी उपोषण छेडले आहे. यावेळी अशोक सारंग, कृष्णनाथ तांडेल, सतीश आचरेकर, रुजारिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, रेहान शेख, मुज्जफर मुजावर, गोपीनाथ तांडेल, दादा केळुसकर, दाजी खोबरेकर, अशोक खराडे, सुधाकर वेंगुर्लेकर, रामचंद्र आरोंदेकर, याकूब मुकादम, ओंकार खांदारे, भिवा आडकर, यासह मालवण, वेंगुर्ले, देवगड येथील पर्ससीन धारक मच्छीमार उपस्थित होते. या साखळी उपोषणाला सिंधुदुर्गातील मिनी पर्ससीन धारक व आधुनिक रापण मच्छीमार संघाने पाठींबा दर्शवला.

महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात सुधारणा घडविण्यासाठी मूळ कायद्यातील कलम ३, ४ अनुषंगाने जिल्हा सल्लागार समितीच्या शिफारसी स्वीकारून बदल घडविणे अपेक्षित होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला अशी कोणतीही शिफारस नसताना परस्पर स्वतः त्यात बदल घडवून आणलेला आहे असे अशोक सारंग यांनी सांगितले.

नवीन सुधारित कायद्यात अवैद्य मासेमारीची अंमलबजावणी व सुनावणी मत्स्य व्यवसाय खात्याकडे ठेवली आहे. मात्र, पूर्वीच्या कायद्यानुसार अवैद्य मासेमारीची सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होती. आताच्या कायद्याचा विचार करता पकडणारी व शिक्षा देणारी यंत्रणा एकच असल्याने योग्य पद्धतीने न्याय मिळणार नाही. भ्रष्टाचारास वाव मिळेल असे स्पष्ट मत अशोक सारंग यांनी मांडले.

मच्छीमारांवर अन्यायकारक कायदा : दादा केळुसकर

नवीन कायदा मच्छीमारांना अन्यायकारक असा आहे. पर्ससीन, मिनी पर्ससीन आणि पारंपारिक मच्छीमार यांच्यासाठी हा कायदा त्रासदायक ठरणार आहे. कायदा बनवताना योग्य प्रकारे अभ्यास झाला नाही. सर्वांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टीने कायदा असला पाहिजे अशी भूमिका असली पाहिजे अशी भूमिका दादा केळुसकर यांनी मांडली.

केंद्राने महाराष्ट्र सरकला शो कॉज नोटीस दिली पाहिजे : कृष्णनाथ तांडेल

भारत सरकारने महाराष्ट्र शासनाला शो कॉज नोटीस देऊन विचारलं पाहिजे, महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना महाराष्ट्राबाहेरील हद्दीत ये जा करण्यासाठी तुम्ही का बंदी करत आहात ? याचे प्रतिज्ञापत्रक महाराष्ट्र सरकरकडून घेतले पाहिजे. त्याबरोबरच पर्ससीन मासेमारी द्वारे होणाऱ्या मासेमारीला घट झाली आहे. याचाही विचार महाराष्ट्र सरकारने केला पाहिजे. कायदा सर्वांना समान असला पाहिजे या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे कृष्णनाथ तांडेल यांनी सांगितले.

साखळी उपोषणातील प्रमुख मागण्या

मागील कित्येक वर्षाच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीन धारकांना सप्टेंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात मासेमारीस परवानगी द्यावी. महाराष्ट्र सरकारच्या जलधी क्षेत्रा बाहेर मासेमारी करून येणाऱ्या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये जा करण्यासाठी व मासळी उतरवण्यासाठी सप्टेंबर ते मे पर्यंत परवानगी देऊन भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावे. पर्ससीन नौकाना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून द्यावे. पर्ससीन नौकांवर एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी. सर्व मासेमारी प्रकारचा अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवर कारवाई करू नये. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षात पुन्हा अभ्यास करावा असं नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहेत ते बंद करावे. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.