*कोकण Express*
*▪️परिवहन अधिनियम १९५० या कायदयात दुरुस्ती करून एस.टी.चे विलिनीकरण करा*
*▪️इंटकचे सरचिटणीस मुकुंद तीगोटे यांनी मांडली भूमिका*
*▪️वाहतूक व्यवस्थेला मारक धोरण रद्द करा*
*कणकवली ः प्रतिनिधी*
मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० या कायदयात दुरुस्ती करून एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे.एस. टी. कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा-यांप्रमाणे पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन, भत्ते, सेवा सवलती लागू करा. तसेच एस.टी. कर्मचा-यांचे वेतन,बस खरेदी व इतर सर्व खर्चाची राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतुद करा अशी भूमिका मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी मांडली.
देशातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांना शासकिय कर्मचा-याइतके वेतन अदा केले जाते. परंतू महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेतन अत्यंत कमी असून महाराष्ट्र राज्यातील शासकिय निमशासकिय इतर महामंडळ व मंडळातील कर्मचा-यांपेक्षा कमी आहे. सध्या कमी वेतनामुळे एस. टी. कर्मचा-यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाकाळात एस. टी. कर्मचा-यांनी रात्रंदिवस जीव धोक्यात घालून काम केले परंतु एस. टी. महामंडळाचे उत्पन्न कमी असल्याने शासनाने वेतनाकरीता २७०० कोटी रुपये दिले आहेत. कर्मचा-यांचे अत्यल्प वेतन व अनियमित वेतन यामुळे ३२ कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोनामुळे ३०६ कर्मचा-यांचा दुर्दैवी मृत्यु झाला आहे.
