*सिंधुदुर्गनगरी ता. ३०*

देवगड व विजयदुर्ग प्रादेशिक नळ पाणी योजनेवर गेल्या पंचवीस वर्षात ४० ते ५० कोटी रुपये निधी देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आला आहे. या दोन योजना चालवण्यासाठी होत असलेला भरमसाठ खर्च आणि अन्य तालुक्यांवर होत असलेला अन्याय पाहता सन २०२१- २२ च्या सुधारित अंदाजपत्रकातून पुनर्विलोकनाने देवगड व विजयदुर्ग नळ योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १४ लाख ८० हजार रुपये अनुदान वर्ग करण्याचा प्रस्ताव आजच्या जलव्यवस्थापन समितीने फेटाळला तर या योजनांवर आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा अहवाल सादर करा. असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले. जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील छत्रपती शिवाजी सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर ,समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, महिला बालकल्याण सभापती शर्वांनी गावकर, वित्त व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण, शिक्षण व आरोग्य सभापती डॉ अनिषा दळवी,समिति सदस्य सरोज परब, प्रमोद कामत आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागा कडून जिल्हा परिषदेचे देखभाल-दुरुस्ती उत्पन्नाचे सन २०२१- २२ चे सुधारित अंदाजपत्रक पुनर्विलोकन करून सदर अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेल्या ५० लाख दुरुस्ती देखभाल अनुदानातून १४ लाख ८० हजार एवढी रक्कम पुनर्विलोकनाने देवगड व विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी चर्चा करताना आतापर्यंत देखभाल दुरुस्तीचा सर्व निधी देवगड व विजयदुर्ग नळ पाणी योजनेवर खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे अन्य तालुक्यातील नळपाणी योजना निधीअभावी बंद पडल्या आहेत. विजयदुर्ग व देवगड नळ पाणी योजनेवर प्रतिवर्षी सुमारे दीड कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात येत आहे. या निधी खर्चाला आमचा आक्षेप आहे. असे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्यासह सर्व सदस्यांनी सांगितले. तर विजयदुर्ग व देवगड योजनेवर गेल्या पंचवीस वर्षात ४० ते ५० कोटी रुपये निधी देखभाल दुरुस्तीवर खर्च झाला आहे. या दोन्ही योजना जिल्हा परिषद तोट्यात चालवत आहे. पाणीपट्टी ही वसुली होत नाही, पाणीपट्टीचे दर वाढविण्यास संबंधितांकडून विरोध दर्शविला जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नव्याने १४ लाख ८० हजार रुपये निधी वर्ग करू नये. असे सुचविण्यात आले. तर या दोन्ही योजनांवर देखभाल दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत किती खर्च झाला याचा अहवाल सादर करा असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत यांनी दिले.तर निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. मागील जलव्यवस्थापन समिती सभेत जलजीवन मिशन योजनेसह पाणी योजनांच्या कामाची यादी देण्यात यावी. अशी मागणी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी केली होती. मात्र ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून त्यांना अद्याप यादी मिळाली नाही. त्यामुळे अंकुश जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामीण पुरवठा विभागाच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला. तर ग्रामीण पाणीपुरवठा चे सहाय्यक अभियंता, शाखा अभियंता हे दुसऱ्याच्या नावावर ठेका घेऊन स्वतः काम करत आहेत. काम करून घेणारी यंत्रणा आणि ठेकेदार हे सर्व एकच आहेत, त्यामुळे कामाचा दर्जा घसरला आहे. असा आरोप अंकुश जाधव यांनी आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत केला. तर सुरु असलेल्या कामांची चौकशी करावी अशी मागणी यावेळी केली.