सिंधुदुर्गातील शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजूरी ४८ तासात रद्द

सिंधुदुर्गातील शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजूरी ४८ तासात रद्द

*कोकण Express*

*सिंधुदुर्गातील शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजूरी ४८ तासात रद्द..*

*केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्या श्रेयवादाच्या या लढाईत विद्यार्थ्यांचे नुकसान…*

 

परशुराम उपरकर : मेडिकल कॉलेजला उशिर झाल्‍यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान…

*कणकवली ः प्रतिनिधी*

सिंधुदुर्गातील शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजूरी ४८ तासात रद्द करण्यात आली ही दुदैवाची बाब आहे. ज्‍या कमिटीने कॉलेजला मंजूरीचे आदेश दिले, त्‍याच नॅशनल कमिटीने त्रुटी काढणे हे संशयास्पद आहे. केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्या श्रेयवादाच्या या लढाईत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्‍याची टीका मनसेच नेते परशुराम उपरकर यांनी आज केली.

श्री.उपरकर म्‍हणाले, सिंधुदुर्गातील शासकीय मेडिकल कॉलेजकडे जिल्ह्यातील तरुणवर्ग आशेने पाहत आहे. अनेक युवक-युवतींना डॉक्‍टर होण्याचे स्वप्न या कॉलेजमुळे पूर्ण होणार होते. मात्र विमानतळ असो की मेडिकल कॉलेज प्रत्‍येक बाबतीत केंद्र आणि राज्‍य सरकारमधील नेते, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते श्रेयवादाच्या लढाईत गुंतले आहेत. मात्र यात जिल्ह्याचेच नुकसान होत आहे.

ते म्‍हणाले, मेडिकल कॉलेजबाबत राज्यसरकारनेही सुरुवातीला जागेवरून वेळकाढूपणा केला. खासगी मेडिकल कॉलेजला जादा फी देऊन मुलांना शिकावं लागतंय. शासकीय मेडिकल कॉलेजला माफक फी मध्ये डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. परंतु केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजच्या उदघाटनाला आलेल्या केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजुरी रद्द करण्याचे आदेश देणं, यातून संशयाचा भाग निर्माण झालेला आहे.

ते म्‍हणाले, श्रेयवादात अडकून केंद्र आणि राज्य सरकार जिल्ह्याच्या विकासाला बाधा आणत आहेत. अजूनही जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला अनेक वर्षांपासून पुरेशी आरोग्य सुविधा मिळत नाहीय. त्यामुळे हे मेडिकल कॉलेज उभं राहणं गरजेचं आहे. जिल्ह्यातील जनतेच्या दृष्टीने आरोग्याचा प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. आपलं कॉलेज आहे, म्हणून दुसरं कॉलेज येऊ नये, अशी भूमिका घेऊ नये. त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत जरी दिली असली, तरी त्या तीन आठवड्यात अजून कोणत्या त्रुटी काढल्या जातील आणि राज्य सरकार त्या त्रुटी कधी दूर करतं, यावर या मेडिकल कॉलेजचं आणि जिल्ह्याचं भविष्य अवलंबून आहे.

खरंतर शासकीय मेडिकल कॉलेज उभं राहिलं, तर जिल्ह्यातील गोरगरीब मुलांना माफक दरात प्रवेश घेता येईल आणि डॉक्टर होऊन जिल्ह्यात सेवा देता येईल. त्यामुळे सरकारनेही या मेडिकल कॉलेजला मान्यता मिळाल्यावर तातडीने काम सुरु करून तज्ज्ञ डॉक्टरांची त्याठिकाणी नेमणूक करावी, अशी मनसेची मागणी आहे. या प्रकल्पाला मनसे सातत्याने सहकार्य करेल. त्यामुळे श्रेयवादात अडकून जनतेच्या जीवाशी न खेळता हे कॉलेज उभं राहण्यासाठी प्रयत्न करा, असे मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!